राज्यातील अनलॉक 4 साठी राज्य सरकारचे असे असतील नियम
मुंबई, 31 ऑगस्ट : केंद्र सरकारने अनलॉक 4 च्या गाईडलाईन्स जारी केल्यानंतर आज राज्यातील अनलॉक 4च्या गाईडलाईन्स जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यानुसार कोणत्या गोष्टींमध्ये सूट मिळणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे. कोरोना व्हायरच्या महासंकटात 1 जूनपासून हळूहळू अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत आहे. Unlock चा चौथा टप्पा 1 सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. पहिल्या तीन टप्प्यांपेक्षा अनलॉकच्या चौथ्या टप्प्यात आणखीन नियम शिथिल होणार आहेत.
1 जूनच्या तुलनेत 1 सप्टेंबरमध्ये अर्थव्यवस्थेतील अनेक घटक आणि सुविधा सेवा सुरळीत सुरू करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून नवीन गाईडलाइन्स जारी करण्यात आल्या होत्या
त्यावर आज राज्य सरकार काय निर्णय घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. केंद्राच्या सुचनेनंतर राज्यात ई-पास रद्द करण्याबाबत राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याचं दिसत आहे.
या गोष्टींमध्ये मिळू शकते सूट
- प्रशासनाने ई पास रद्द करण्याबाबत दाखवली तयारी
- राज्य सरकारी कार्यालयात उपस्थिती वाढवण्याची शक्यता
- सध्या 15% हुन 30% उपस्थिती वाढवण्याचा विचार
- रेस्टॉरंट टप्प्या टप्प्याने सुरू करण्याची शक्यता
- मेट्रो रेल्वे, जिम, मंदिर आताच सुरू करण्याबाबत सरकारचा विचार नाही
केंद्राच्या गाईडलाईननुसार, काय सुरू होणार आणि काय बंद राहणार?
- 7 सप्टेंबरपासून गाईडलाइन्सनुसार मेट्रो सेवा सुरू करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून परवानगी देण्यात आली आहे.
- 21 सप्टेंबरपासून सामाजिक, शैक्षणिक, खेळ, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक राजनैतिक कार्यक्रमांना केवळ 100 लोकांना उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या कार्यक्रमात सोशल डिस्टन्सिंग, थर्मल स्कॅनिंग आणि सॅनिटाझरचा वापर असणं अनिवार्य आहे.
- 21 सप्टेंबरपासून 50 टक्के क्लास आणि शाळा सुरू करण्यासाठी 50 टक्के विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
- 21 सप्टेंबरपासून कंटेनमेंट झोन व्यतिरिक्त इतर ठिकाणी इयत्ता 9वी ते 12 वीच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या सहमतीनं शाळा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
- एका राज्यातून दुसर्या राज्यात किंवा त्याच राज्यात लोकांच्या हालचालीवर कोणतेही बंधन घातले जाणार नाही आणि परवानगी घेण्याची गरज भासणार नाही.
- तांत्रिक आणि व्यावसायिक कार्यक्रम ज्यात उच्च शिक्षण संस्था 21 सप्टेंबरपासून पदव्युत्तर आणि पीएचडी विद्यार्थ्यांसाठी लॅब आणि प्रॅक्टीकल प्रोजेक्ट सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
या सेवा आणि सुविधांवर अजूनही राहणार निर्बंध - सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन एअर थिएटर वगळता) आणि अशा काही ठिकाणांवर अजूनही निर्बंध ठेवण्यात आले आहेत.
- कंटेनमेंट झोन वगळता राज्य किंवा केंद्र सरकारसोबत चर्चा न करता स्थानिक पातळीवर लॉकडाऊन जाहीर करता येणार नाही.