देशात लॉकडाऊन तुम्हीच जाहीर केलाय;सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले

कोरोना महामारीने देशातील जनतेची आर्थिक स्थिती प्रचंड खालावलेली आहे.अशा स्थितीत कर्जदारांच्या थकीत हप्त्याला (लोन मोरॅटोरियम) मुदतवाढ देण्याबाबत रिझव्र्ह बँकेच्या आड लपणे थांबवा. जनतेचे पालक म्हणून याप्रकरणी तुमचा निर्णय जाहीर करा, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले. देशात लॉकडाऊन तुम्हीच जाहीर केलाय, मग त्यामुळे उद्भवलेल्या जनतेपुढील संकटाचे निवारण तुम्हीच करायचे आहे. लवकर याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, असेही न्यायालयाचा खंडपीठाने सरकारला बजावले.

सर्वोच्च न्यायालयात मोरॅटोरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) प्रकरणी दाखल याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने वरील मत नोंदवले. न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी खंडपीठाने मोरॅटोरियम काळातील रकमेवर व्याज आकारण्यावर केंद्र सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे, हे स्पष्ट करण्यास सांगितलं. तसंच याप्रकरणी अद्यापही प्रतिज्ञापत्र दाखल न करण्यासंबंधी विचारणा करीत धारेवर धरले.

केंद्र सरकारने ‘व्यापारी’ भूमिका घेऊ नये!

केंद्र सरकार जनतेचे पालक आहे. सरकारने जनतेवरील आर्थिक संकटाबाबत व्यापारी धोरणाची भूमिका घेऊ नये. तुम्ही तुमची भूमिका स्पष्ट करा. तुम्ही सांगता आरबीआयने निर्णय घेतला आहे. आम्ही आरबीआयचं उत्तर पाहिले आहे, पण तुम्ही त्यांच्या मागे का लपताय, असा खरमरीत सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला.