करोना चाचणी पॉझिटिव्ह आल्यास आमदारांना विधिमंडळात प्रवेशबंदी

मुंबई: राज्यात येत्या ७ आणि ८ सप्टेंबर रोजी विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन पार पडणार आहे. दोन दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनासाठी राज्यातील दोन्ही सभागृहातील आमदारांची अँटिजेन चाचणी करण्यात येणार असून ज्या आमदाराची करोना चाचणी पॉझिटिव्ह येईल त्यांना सभागृहात प्रवेश दिला जाणार नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठका आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडल्या. विधान परिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकांमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री अनिल देशमुख, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, संसदीय कामकाजमंत्री ॲड. अनिल परब, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील आदी उपस्थित होते.
या बैठकांमध्ये कोविड परिस्थितीत सुरक्षाविषयक मापदंडांचे पालन करुन अधिवेशनाचे कामकाज निश्चित करण्याबाबत चर्चा झाली. अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी म्हणजे ६ सप्टेंबर रोजी सर्व सदस्यांची कोविड-१९साठीची ‘आरटीपीसीआर’ तपासणी करण्यात येईल असा निर्णय घेण्यात आला. ज्या सदस्यांची कोविड चाचणी निगेटिव्ह असलेल्या सदस्यांनाच सभागृहात प्रवेश दिला जाणार आहे. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करण्यासाठी सदस्यांची बसण्याची व्यवस्था आवश्यकतेप्रमाणे सभागृहाच्या प्रेक्षक आणि विद्यार्थी गॅलरीमध्येही करण्यात येणार आहे. सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून प्रत्येक सदस्याला सुरक्षा किट देण्यात येणार आहे. या किटमध्ये फेस शील्ड, मास्क, हॅण्ड ग्लोव्हज, सॅनिटायझर आदी वस्तूंचा समावेश असेल.
सदस्यांच्या स्वीय सहायकांना विधानमंडळात प्रवेश दिला जाणार नाही. मात्र, स्वीय सहायकांची आणि सदस्यांच्या वाहनचालकांची बसण्याची तसेच अल्पोपहार आदी व्यवस्था विधानमंडळ परिसरात तंबू (टेन्ट) टाकून करण्यात येईल. सहव्याधी असलेल्या (कोमॉर्बिडीटी) सदस्यांना काळजी घेण्याबाबतच्या सूचना संबंधित पक्षाच्या गटनेत्यांकडून दिली जाणार आहे.