शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी दिड हजार कोटीची तरतूद;सरकारचा निर्णय

मुंबई: महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी दीड हजार कोटी आकस्मिकता निधीतून उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी (ता.१२) घेण्यात आला.

शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. १ एप्रिल, २०१५ ते ३१ मार्च, २०१९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेतलेल्या, तसेच, या कालावधीत अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन, फेरपुनर्गठन केलेल्या शेतकऱ्यांना याअंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येत आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी सुरु असताना देशासह राज्यात कोविड-१९ चे महासंकट आले.
त्यामुळे राज्यामध्ये लॉकडाउन जाहीर झाला. कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सुरक्षित अंतर ठेवणे गरजेचे होते. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये काही अडचणी निर्माण झाल्या आणि तिसऱ्या यादीतील पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यास उशीर झाला होता.

राज्य शासनाच्यावतीने कर्जमुक्तीच्या अंमलबजावणीला आता गती देण्यात आली असून ज्या शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे त्या पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.
कर्जमाफीसाठी चालू वर्षात ७ हजार कोटी रुपये निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. गेल्या महिन्यात यापैकी सव्वातीन हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी निधीची गरज असल्याने दीड हजार कोटी आकस्मिकता निधीतून उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यासाठी आकस्मिकता निधीच्या १५० कोटी रुपये इतक्या कायम मर्यादेत दीड हजार कोटींची तात्पुरती वाढ करुन ती १६५० कोटी रुपये इतकी करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ २७ डिसेंबर २०१९ पासून सुरु केली. एकूण १८ हजार ५४२ कोटी रुपयांची ही कर्जमुक्ती योजना असून योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत, सात महिन्यांत २८ लाख शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करत १६ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत.

कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा
कर्जमुक्ती योजनेतील २ लाख ८२ हजार पात्र शेतकरी शिल्लक असून दोन हजार कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती उरली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी १ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी आकस्मिकता निधी अग्रिमातून उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय झाल्याने उरलेल्या सुमारे पावणेतीन लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यासाठी आर्थिक तरतुदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.