लॉकडाउन आणखी वाढवला: देशात आता ३१ ऑगस्टपर्यंत ‘हे’ नवे नियम

करोनाचा प्रादुर्भाव अद्यापही कमी झाला नसल्याने लॉकडाउन ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, कंटेनमेंट झोनमध्ये ३१ ऑगस्टपर्यंत लॉकडाउनची कठोर अमलबजावणी केली जाणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून ‘अनलॉक ३’ मधील नवे नियम जाहीर करण्यात आले आहेत. यामध्ये नाइट कर्फ्यू हटवण्यात आला आहे. सोबतच योगा इन्स्टिट्यूट आणि व्यायामशाळांना ५ ऑगस्टपासून सुरु करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, १ ऑगस्टपासून अनलॉक ३ च्या टप्प्याला सुरुवात होत असून यावेळी कंटेनमेंट झोनबाहेर असणारे निर्बंध अजून शिथील करत अनके गोष्टी सुरु कऱण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. केंद्रशासित प्रदेश, राज्यं सरकार तसंच इतर महत्त्वाच्या विभागांशी चर्चा करुन हा निर्णय घेतला आहे.

काय सुरु, काय बंद ?

– नाइट कर्फ्यू हटवण्याचा निर्णय. यामुळे रात्री फिरण्यावरील निर्बंध हटले आहेत.
– योगा इन्स्टिट्यूट आणि व्यायामशाळा ५ ऑगस्टपासून सुरु करण्याची परवानगी. सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन तसंच करोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून महत्त्वाचे निर्देश देण्यात येणार आहेत.
– सोशल डिस्टन्सिंग आणि आरोग्याशी संबंधित नियमांचं पालन करत स्वातंत्र्यदिनाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यास परवानगी
– राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत चर्चा केल्यानंतर शाळा, कॉलेज आणि कोचिंग संस्था ३१ ऑगस्टपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय
– आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना वंदे भारत मिशन अंतर्गत मर्यादित प्रवासासाठी परवानगी.
– कंटेनमेंट झोन आणि बाहेरही मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, चित्रपटगृह, बार, सभागृह बंदच राहणार
– सामाजिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमांना परवानगी नाही.
परिस्थितीचा विचार करुन या गोष्टी कधी सुरु करायच्या याबाबत निर्णय घेतला जाईल असं केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलं आहे. कंटेनमेंट झोनमध्ये लॉकडाउनची कठोर अमलबजावणी केली जावी असं गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारांना सांगितलं आहे. कंटेनमेंट झोनमध्ये फक्त अत्यावश्यक गोष्टींना परवानगी असणार आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी तसंत राज्य सरकार कंटेनमेंट झोनची यादी वेबसाईटवर प्रसिद्ध करतील. राज्य सरकार कंटेनमेंट झोनमधील हालचालींवर लक्ष ठेऊन असेल. तसंच नियमांचं उल्लंघन होणार नाही यावर लक्ष ठेवेल असंही केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सांगितलं आहे.

कंटेनमेंट झोनबाहेर काय सुरु ठेवायचं याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे. परिस्थितीचा आढावा घेऊन हा निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार गरज वाटल्यास कंटेनमेंट झोनबाहेरही काही गोष्टींवर निर्बंध आणू शकतं. याशिवाय आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत लोकांच्या प्रवासावर व मालवाहतुकीवर निर्बंध नसणार आहेत. यासाठी वेगळी परवानगी किंवा ई-परमिटच्या परवानगीची गरज नाही.