अतिरिक्त दुधाचे नियोजन करण्यासाठी सहकारी संस्थांचे दूध शासन योजनेत खरेदी करा-माजीमंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

बीड दि. ०७ (प्रतिनिधी):-
राज्य शासनाने राज्यातील लाँकडाऊन काळात निर्माण झालेल्या अतिरिक्त दुधाचे नियोजन करण्याकरिता सहकारी संघाचे दूध हे दुध भूकटी, बटर बनविण्यासाठी दि 7 एप्रिल 2020 च्या शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०२०/प्र.क.१/प.दुम-८ प्रमाणे राज्यातील दहा लक्ष लिटर दूध प्रति दिन स्वीकारण्यास मंजुरी दिली आहे.त्यानुसार सहकारी संस्थांचे दूध शासन योजनेतून खरेदी करावे अशी मागणी माजीमंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एका निवेदनाद्वारे केली आहे

माजीमंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,दि.6 एप्रिल 2020 पासून माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 31मार्च 2020 रोजी झालेल्या बैठकीत नुसार व आपले पत्र क्रमांक आ.दु.वि-२१(ब) दुधाचे योजना क्रमांक 5/2020 दि.3 एप्रिल रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे दुध स्वीकारण्यास सुरुवात करण्यात आली सदर दुध स्विकृती योजना सहकारी संघ व त्यास दूध योजना पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची व लाँकडाऊन काळात दिलासादायक आहे शासनाच्या व महासंघाच्या तोंडी सूचनेनुसार सदर योजना दिनांक 03 /07/ 2020 पर्यंत सुरू राहणार असल्याचे समजले अद्याप पर्यंत त्याचाही लेखी आदेश संघाना प्राप्त झाला नाही सध्या कोरोणामुळे सर्वांसाठीच खूप अडचणी चा काळ आहे त्यात दूध व्यवसाय ही काय तो दुध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आशादायक व्यवसाय आहे दूध व दुग्धजन्य पदार्थास लाँकडाऊन असल्याने बाजारात उठाव नाही परिणामी खासगी दूध डेरी कडून कमी दराने दूध खरेदी केले जाते सध्या मराठवाडा दूध उत्पादनात चांगल्या परिस्थितीत असून दैनंदिन 9.76 लक्ष दूध उत्पादन उत्पादन करीत असून असून त्यात बीड जिल्हा दैनंदिन ३.६० लक्ष लिटर दूध उत्पादन करीत आहे हे सहकारी संघाचे सदर योजनेअंतर्गत शासन दूध खरेदी करत होते परंतु तेही दिनांक चार जुलै दोन हजार वीस पासून बंद होणार आहे परिणामी दूधाच्या दरात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे राज्य शासना द्वारे सदर दूध खरेदी योजने योजना डिसेंबर 2020 पर्यंत सुरू ठेवून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा तसेच केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मंगळवार दिनांक 2 जून 2020 रोजी केलेल्या अधिसूचनेत टी.आर.क्यु प्रमाणांतअर्त दूध पावडर, धान्य किंवा इतर स्वरूपात दूध आणि मलाईच्या आयातीस सूट दिली आहे या अधिसूचनेच्या आकडेवारीनुसार दहा टन पावडर आयात परवानगी दिली आहे हे लाँकडाऊन काळात यापूर्वीच दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री विक्रमी कमी झाली आहे त्यामुळे शासन व इतर खाजगी डेरी मार्फत अतिरिक्त होणाऱ्या दुधाची पावडर मलाई, बटर बनवले जाते जर विदेशातून पावडर आयात झाल्यास देशात पुन्हा दुधाचे दर कमी होतील व शेतकऱ्यास नुकसान सोसावे लागेल म्हणून आपणास विनंती करणार करतो की आपल्या स्तरावरून पावडर आयातीस मंजुरी न देणे साठीसाठी केंद्र शासनास विनंती करावी.असेही माजीमंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे