सातव्या वेतन आयोगाचा हप्ता एक वर्ष पुढे ढकलला

मुंबई-राज्य सरकारी कर्मचारी इतर पात्र कर्मचारी आणि सर्व प्रकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांना दिनांक 1 जुलाई 2020 रोजी देय असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकी च्या दुसऱ्या हप्त्याचे प्रधान एक वर्ष पुढे ढकलण्यात येत असल्याचा आदेश आज निर्गमित करण्यात आला आहे असा आदेश शासनाचे उपसचिव इंद्रजित गोरे यांनी आजच शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करून दिला आहे

राज्यात covid-19 विषाणूच्या साथीमुळे उद्भवलेली समस्या व त्यामुळे राज्याच्या महसुली जमेवर झालेला प्रतिकूल परिणाम विचारात घेऊन राज्य शासकीय कर्मचारी इतर पात्र कर्मचारी आणि सर्व प्रकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांना एक जुलाई 2020 रोजी असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकी च्या दुसऱ्या हप्त्याची प्रधान पुढे ढकलण्यात बाबत शासनाने आजच जीआर जारी केला आहे शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन सुधारणा समिती 2017 च्या शिफारशीनुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने दिनांक 1 जानेवारी 2016 पासून सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात आल्या आहेत या सुधारित वेतन रचनेनुसार अनुज्ञेय सुधारित वेतन दिनांक 1 जानेवारी 2019 पासून रोखीने प्रदान करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सुधारित वेतन संरचना लागू केल्यामुळे दिनांक 1 जानेवारी 2016 ते 31 डिसेंबर 2018 या कालावधीतील अनुज्ञेय ठरणारी थकबाकी 2019- 2020 या आर्थिक एक वर्षापासून पुढील पाच वर्षात पाच समान वार्षिक पाच समान हप्त्यात प्रदान करण्यात येणार आहे थकबाकी प्रधान बाबतच्या सविस्तर सूचना संदर्भ क्रमांक 3 पत्रकान्वये देण्यात आल्या आहे तसेच संदर्भात क्रमांक 4 पत्रकान्वये राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना अथवा परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना रोखीने थकबाकी प्रधान संबंधी आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतन धारकांना सातवा वेतन आयोग बाकी चा दुसरा हप्ता आता एक वर्षाने मिळणार आहे