विद्यमान सरपंच व सदस्यांना मुदतवाढ देणे घटनाविरोधी:प्रशासक नेमावाच लागणार

ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे स्पष्टीकरण

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) – ग्रामपंचायती या ग्रामीण व्यवस्था आणि ग्रामविकासाच्या खऱ्या अर्थाने कणा आहेत. दरम्यान, विद्यमान सरपंच व सदस्याना मुदतवाढ देणे हे घटनाविरोधी असल्यामुळे मनात असूनही मुदतवाढ देऊ शकत नसल्याचे, स्पष्टीकरण ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले. १९९२ साली स्वर्गीय राजीव गांधी पंतप्रधान असताना केलेल्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे लोकसभा आणि विधानसभेप्रमाणेच ग्रामपंचायतींचाही कार्यकाल पाच वर्षेच असल्याकडेही, त्यांनी लक्ष वेधले.

याबाबत मंत्री मुश्रीफ पुढे म्हणाले, राज्यातील १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपतील, त्याप्रमाणे प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अनेक ग्रामपंचायत सदस्य सातत्याने विचारणा करीत आहेत की, आम्हाला का मुदतवाढ दिली नाही. साखरसंघ, जिल्हा बँका आणि इतर सहकारी संस्थांना मुदतवाढ दिली. मग आम्हाला मुदतवाढ का नाही? असा प्रश्न ते सातत्याने विचारत आहेत.

मला अत्यंत विनयशीलपणाने त्यांना सांगितलं पाहिजे की, ज्यावेळी केंद्र सरकारने ७३ वी घटनादुरुस्ती केली आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या बाबतीत हा कायदा आणला, त्यावेळी लोकसभा व विधानसभा यांची ज्या पद्धतीने पाच वर्षांची मुदत आहे तशीच मुदत ठेवण्याचा हा कायदा केंद्रात करण्यात आला. त्याप्रमाणे केंद्रात ज्याप्रमाणे लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठी आयोग नेमला, तसाच राज्यातील निवडणुकांसाठीही निवडणूक आयोग नेमला गेला. आणि या निवडणुका सुरू झाल्या. त्यामुळे आमच्या मनात असूनसुद्धा ही मुदतवाढ देता आली नाही. शासनाला असे वाटत होते की, या सरपंच व सदस्यांना मुदतवाढ द्यावी. कोरोणाच्या महाभयानक संकटाशी संपूर्ण राज्य संघर्ष करीत आहे आणि ग्राम समितीच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच आहेत. परंतु, नाईलाजास्तव आम्हाला हा निर्णय घ्यावा लागला. काही लोक विचारत आहेत की नागपूर, वाशिम, अकोला, नंदुरबार जिल्हा परिषदांना कशी मुदतवाढ मिळाली होती? ती मुदतवाढ बेकायदेशीरपणे देण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना तात्काळ निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेले आहेत. आणि आज आमच्या सगळ्या जिल्हा परिषदांचे जे नवीन पदाधिकारी आलेले आहेत, ते म्हणतायेत की हा बेकायदेशीर कारभार झालेला आहे. ज्यांनी प्रशासक न नेमता बॉडीला मुदतवाढ दिली, ज्यांनी बेकायदेशीर कारभार केला, त्यांचीसुध्दा चौकशी झाली पाहिजे . अशी सातत्याने आग्रहाची त्यांची मागणी आहे. मी सर्व ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगू इच्छितो की अतिशय नाईलाजाने आम्हाला हा निर्णय घ्यावा लागला. प्रशासक सरकारी नेमायचा असेल तर तो विस्तार अधिकारी नेमला पाहिजे, असा कायदा आहे. विस्तार अधिकाऱ्यांची एवढे पदे आमच्याकडे नाहीत. जवळजवळ चौदा हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका आता लागणार होत्या आणि म्हणून शासनाने हा अधिकार आपल्याकडे घेतला. आठवड्यापूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा ठराव करून अध्यादेश काढण्यासाठी तो राज्यपालांकडे पाठविला जाईल आणि त्यानंतर ज्यांच्या ज्यांच्या मुदती संपलेल्या आहेत तिथे प्रशासक नियुक्त केला जाईल. गैरसमज दूर व्हावा म्हणून मी हे निवेदन केलेलं आहे.

७३ वी घटना दुरुस्ती आणि मुदतवाढ…

१९९२ साली स्वर्गीय राजीव गांधी पंतप्रधान असताना ७३ वी घटना दुरुस्ती झाली होती. लोकसभा व विधानसभेप्रमाणेच पाच वर्षांची मुदत देशातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा अशा सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही असावी, अशी ही घटनादुरुस्ती होती. त्यानुसार ज्याप्रमाणे लोकसभा व विधानसभेला मुदतवाढ देता येत नाही, त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही मुदतवाढ देता येत नाही. दरम्यान; सहकारी संस्थांच्या मुदतवाढी व निवडणुकांचे संदर्भ हे राज्याच्या कायद्याशी संबंधित आहेत.