परळीतील शंभर कोटीच्या फसवणूक प्रकरणी जिल्हाधिकारीच करणार चौकशी

अँड. देशमुख यांच्या तक्रारीत जिल्हाधिकारी स्वतः जाणार परळीत चौकशीला

पाचशे बोगस फेरफारचे शंभर कोटींच प्रकरण

बीड ( प्रतिनिधी ) परळीमध्ये तलाठ्यांना हाताखाली धरून अनेकांनी उखळ पांढरं करून घेतलंय. गेल्या पाच वर्षात तब्बल पाचशे फेर चुकीच्या पद्धतीने करून सरकारला शंभर कोटी रुपयांना फसवलं आहे. गंभीर स्वरूपाची ही तक्रार जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी पुराव्यासह दाखल केल्यानंतर जिल्हाधिकारी देखील अवाक झाले. विषय मोठा असल्याने जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी या प्रकरणात स्वतः जाऊन चौकशी करण्याची निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात हे पहिल्यांदा घडतंय. यातून प्रशासनातील भ्रष्ट प्रवृत्ती सह दलाल आणि अन्य अनेकांच्या नांग्या ठेचल्या जातील आणि घोटाळे थांबतील, असे अँड.अजित देशमुख यांनी म्हंटले आहे.दि. १५ जून २०२० रोजी उप विभागीय अधिकारी, तहसिलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्यांना उप विभागीय अधिकारी कार्यलयात संपूर्ण कागदपत्रांसह हजर रहाण्याचे आदेश दिले आहेत. एकट्या परळीत पाच वर्षात पाचशे फेर चुकीच्या पद्धतीने करून शासनाचा खरेदीखताचा महसूल तलाठ्यांनी बुडविला आहे. संगनमतातून महसूल प्रशासन इतक्या मोठ्या प्रमाणात सहभागी होण्याची ही पहिलीच घटना असू शकते. परळीतील जवळपास वीस तलाठी आणि पाच-सहा मंडळ अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता पहावं लागेल. शासन रेडीरेकनरचे दर वाढले की, खरेदी करायला लागणारे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क वाढते. त्यामुळे या प्रकारे खरेदी नोंदविण्यासाठी तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांचे बरोबर संगणमत करून चुकीचे फेरफार घेतले गेले आहेत. उप विभागीय अधिकारी यांनी तलाठ्यांना कारणे दाखवा नोटीसा काढून फक्त अठ्ठेचाळीस तासात खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र नंतर हे प्रकरण मागे पडले. जन आंदोलनाने यापूर्वी परळीत सातशे पन्नास पी. आर. कार्ड रद्द करायला लावून प्रशासनाला हादरा दिला होता. वेगवेगळ्या प्रकारचे दावे न्यायालयात दाखल करायचे, त्यात तडजोड करायची आणि त्याची नक्कल घेऊन थेट तलाठ्याचे कार्यालय गाठायचं. तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्याला वेगळ्या पद्धतीने बोलायचं. चुकीचा फेर करून घ्यायचा. अशा प्रकारचा हा प्रताप घडत असताना जिल्ह्यातील महसूल खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी झोपले आहेत ? का असा प्रश्न उपस्थित होत होता. मनाई हुकुम मागण्यासाठी दावा दाखल करणे, ताब्याला अडथळा करू नये, वहिवाट करू द्यावी, अशी विनंती करणे आणि त्यामध्ये तडजोड करणे. या आधारवर फेर घेणे असा प्रकार येथे सर्रास चालू आहे. या दाव्यांमध्ये तडजोड करताना वहिवाटीला अडथळा करून नये, या अटीवर ती तडजोड केली जाते. मात्र या तडजोडीचा गैरफायदा घेत चक्क कुटुंबातील माणूस नसताना अथवा दोन वेगळ्या समाजाची माणसं असताना देखील वादी आणि प्रतिवादी मध्ये झालेल्या तडजोडी आधारे सातबारा मधील नाव बदलू शकते, हे फक्त तलाठी आणि मंडळ अधिकारी करू शकतात, हे परळी मध्ये दाखवून देण्यात आले आहे. प्रत्येक तालुक्यात खरेदीखते नोंदवण्यासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयाची स्थापना सरकारने केलेली आहे. या कार्यालयात वैध आणि अवैध कमाई चालू असते. लबाडांचा बाजार इथं आर. टी. ओ. ऑफिस प्रमाणेच भरलेला असतो. या ठिकाणी कोणत्या शहरात सर्वे नंबर मधील किती क्षेत्राला किती दर लावावा आणि कोणत्या कागदासाठी म्हणजेच खरेदी खत, बक्षीस पत्र, भाडेपट्टा, गहाणखत, इत्यादीसाठी किती रुपयांचा स्टॅम्प आणि किती नोंदणी शुल्क घ्यावी, याचे नियम ठरलेले आहेत. मात्र इथं येणारा लाखो रुपयांचा खर्च वाचवण्यासाठी संबंधित लोकांची एक टोळी तयार झाल्याचे यावरून दिसत असल्याचे अँड. अजित देशमुख यांनी म्हंटले आहेपहिल्यांदाच जिल्हाधिकारी जाणार चौकशीला सर्व संबंधितांना हजर राहण्याचे दिले आदेश कोर्टातील तडजोडीचा चुकीचा अर्थ लावून घेतले फेर. तुकडेबंदी आणि तुकडेजोड कायदा गुंडाळला मुद्रांक शुल्क वाचवण्यासाठी केले संगनमत उखळ पांढरे केलेल्यांच्या आता उडतील झोपा