परवा पासून धार्मिक स्थळे खुली होणार:एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात प्रवासाला मुभा

नवी दिल्ली : ‘अनलॉक’च्या पहिल्या टप्प्यात येत्या ८ जून रोजी शॉपिंग मॉल, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट आणि धार्मिक स्थळे, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाण्याची नागरिकांना परवानगी मिळणार आहे. यानुसार, अनेक धार्मिक स्थळ भाविकांसाठी खुली करण्याची तयारीही ठिकठिकाणी सुरू आहे. करोना संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर काही दिशानिर्देश नागरिकांनी पाळणं आवश्यक ठरणार आहे. धार्मिक स्थळांवर नियमांमध्येच भाविकांन दर्शन घेता येईल. या नियमांनुसार, भाविकांना मंदिरांमध्ये घंटी वाजवता येणार नाही. तसंच मंदिर, गुरुद्वारांमध्ये आत बसण्याची परवानगी नाही. तसंच सर्व धार्मिक स्थळांवर सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम नागरिकांना कसोशीनं पाळावा लागणार आहे.
धार्मिक स्थळांवर नागरिकांनी हे नियम पाळणं गरजेचं आहे मंदिरमध्ये कुणालाही मूर्तीसमोर कोणत्याही वस्तू अर्पण करता येणार नाहीत
तसंच कोणत्याही भाविकांना मंदिरात प्रसाद वाटता येणार नाही
मंदिरात घंटा वाजवता येणार नाही. अनेक मंदिरात अगोदरपासून घंटा कपड्यांनी बांधून ठेवण्यात आल्या आहेत.
धार्मिक स्थळांना वारंवार सॅनिटाईझ करणं गरजेचं असेल. यासाठी अनेक ठिकाणी सॅनेटाईज टनेल उभारण्यात आलेत
धार्मिक स्थळांवर लहान मूलं, गर्भवती महिला आणि ६५ वर्षांहून अधिक वयाच्या लोकांना येण्याची बंदी राहील
सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन व्हावं यासाठी अनेक ठिकाणी भाविकांना मंदिरात उभं राहण्यासाठी गोल आखले गेले आहेत
गुरुद्वारा परिसरात चप्पल-बूट आणण्यास बंदी
दिल्लीच्या शिख गुरुद्वारा कमिटिच्या कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुद्वारामध्ये सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं पालन होईल याची काळजी घेण्यात येईल. परंतु, प्रसाद बंद होणार नाही. हा प्रसाद लोकांची रोगप्रतिकारकक्षमता वाढवणारा असेल. लोकांना गुरुद्वारामध्ये बसण्याची परवानगी नसेल. लोकांना चप्पल आणि बूट गुरुद्वारा परिसरात आणता येणार नाहीत. चप्पल-बूट तुमच्या गाडीतच ठेवावेत किंवा आणखी कुठे ठेवण्याची सोय करावी. डोक्यावर घेण्यासाठी रुमाल किंवा कपडा आपल्या घरातूनच घेऊन यावा. दिल्लीच्या बंगला साहिब गुरुद्वारामध्ये टेम्परेचर मोजण्याचं यंत्रही लावण्यात आलं आहे. तसंच सॅनिटाईझ मशीनही लावण्यात आलंय.
अनलॉकचा दुसरा टप्पा
अनलॉकच्या दुसऱ्या टप्प्यात शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्था राज्य सरकारांशी चर्चा करुन जुलै २०२० मध्ये खुले करता येणार आहेत. राज्य सरकार यावर निर्णय घेण्यासाठी संस्था आणि पालकांशी देखील चर्चा करु शकेल.