ओबीसी आरक्षण कायम;स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा

अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा अखेर मुहूर्त लागणार आहे. कारण, पुढील ४ महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत

त्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण (Supreme Court on OBC reservation) कायम ठेवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २०२२ मध्ये बंठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. गावपातळीवरील लोकशाहीला खीळ घालता येणार नाही. काही संस्थांमध्ये गेल्या पाच वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाहीत, ही बाब गंभीर आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांत निवडणुका जाहीर करण्याचे आणि चार महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, या निवडणुका बंठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालाच्या अधीन राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. यामुळे महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन.के. सिंग यांच्या खंडपीठाने ४ महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यात आता आधीप्रमाणेच ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी डिसेंबर २०२१ मध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी ‘ट्रिपल टेस्ट’ पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर बंठिया आयोगाची स्थापना झाली, परंतु त्याच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमुळे निवडणुका रखडल्या होत्या. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला झाला आहे. मुंबई, पुणे,नाशिक, नागपूर, लातूर, सोलापूर, ठाण्यासह राज्यातील २६ महानगरपालिकांमध्ये निवडणुका होणार आहेत