राज्यातील एनए टॅक्स पूर्णपणे माफ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने निर्णयांचा धडाकाच लावला आहे. शुक्रवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सरकारने राज्यातील अकृषिक कर (एनए टॅक्स) पूर्णपणे माफ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर आहे.
त्यामुळे शेतजमीनीवर घर किंवा व्यावसायिक इमारती बांधण्यासाठी सरकारला अकृषिक कर द्यावा लागणार नाही.
तसेच मच्छिमार महामंडळासाठी ५० कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (४ ऑक्टोबर २०२४) राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील वेगवेगळ्या विभागांतर्गत ३३ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ करणे, पूर्णा नदीवर दहा साखळी बंधार्‍यांच्या कामांना गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील १०४ आयटीआय संस्थांचे नामकरण, महाराष्ट्र सा- गरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. रमाई आवास, शबरी आवास योजनेतील घरकूल अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ, राज्यातील आणखी १०४ आयटीआय संस्थांचे नामकरण, महाराष्ट्र भूजलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ, राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापन करणार १ लाख ६० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित, तसेच रमाई आवास, शबरी आवास योजनेतील घरकूल अनुदानात वाढ. कोकण, पुणे विभागासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या दोन कंपन्या स्थापन करणे असे ३३ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ!
सध्या गावातील गावठाणांमध्ये असणार्‍या जमिनीवरील अकृषिक कर कायमस्वरुपी माफ आहे. मात्र गावठाणाबाहेर रहिवासी घरांची संख्या वाढत असल्याने आणि शहरी भागात बहुमजली इमारती वाढत असल्याने अशा इमारतींखालील जमिनींचा संपूर्ण अकृषिक कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे वाणिज्य आणि औद्योगिक वापराखालील जमिनीवरील अकृषिक कर रद्द करण्यात येईल.