कुणबीच्या तीन पोटजातींचा ओबीसीत समावेश;तर परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाला मंजुरी
आचारसंहितेपूर्वीच मंत्रिमंडळाचे धडाकेबाज 24 निर्णय
राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता पुढील काही दिवसांत लागण्याची शक्यता असताना त्या पार्श्वभूमीवर पार पडलेल्या आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Decision) आज अनेक मोठ्या निर्णयांची घोषणा झाली.
बऱ्याच काळापासून ब्राह्मण समाजाची, परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी होती, त्याला आज कॅबिनेटने मंजुरी दिली. या महामंडळाच्या स्थापनेसाठी अनेक दिवसांपासून ब्राह्मण समाजाची आंदोलनं सुरू होती. याशिवाय सरपंच-उपसरपंचांचे वेतन वाढवण्यासह अनेक मोठे निर्णय आज पार पडले. राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंचांच्या वेतनात दुप्पटीने वाढ करण्यात आलीय. तसंच ग्रामसेवकपदाचं नाव बदलून ग्रामविकास अधिकारी असं करण्यात आलं असल्याचंही मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितलं. ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या दोन हजारांपर्यंत आहे, त्यांचं मानधन हे ते हजार ते सहा हजार एवढं करण्यात आले आहे.
मंत्रिमंडळाचे धडाकेबाज 24 निर्णय
1.लोहगाव विमानतळाचे नाव जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुणे असे करण्याचा निर्णय. (सामान्य प्रशासन)
2.बालगृहे निरीक्षणगृहातील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना : शिक्षकांना वरिष्ठ निवड श्रेणी (महिला व बाल विकास)
3.धान उत्पादकांना दिलासा : आता प्रतिक्विंटल चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर (अन्न नागरी पुरवठा)
4.कुणबीच्या तीन पोटजातींचा इतर मागासवर्ग यादीमध्ये समावेश (इतर मागास बहुजन कल्याण)
- जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय (विधी व न्याय)
- शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्ग. 1486 कोटीचा प्रकल्प (सार्वजनिक बांधकाम)
- करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन जीएसटी अधिनियमात सुधारणा (वित्त)
- यवतमाळ, जळगांव जिल्ह्यातील सूतगिरणींना थकबाकी परतफेडीसाठी हप्ते (वस्त्रोद्योग)
- क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांना सुसज्ज क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी वांद्रेतला भूखंड (महसूल)
- ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून ग्रामपंचायत अधिकारी पद (ग्राम विकास)
- राज्यातील सरपंच उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ (ग्रामविकास)
- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्रेतील नव्या संकुलाचे बांधकाम राज्याचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प
(सार्वजनिक बांधकाम) - हरित हायड्रोजन धोरणात अँकर युनिटची पारदर्शकपणे निवड करणार
(ऊर्जा) - एसटी महामंडळाच्या जमिनी बीओटी तत्वावर विकसित करणार : साठ वर्षाचा भाडेपट्टा करार
(परिवहन) - ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ ( नियोजन)
- राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ (नियोजन)
- राज्यातील 14 आयटीआय संस्थांचे नामकरण (कौशल्य विकास)
- छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथील विधी विद्यापीठांना सात कोटी रूपये (उच्च व तंत्रशिक्षण)
- अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना थेट नियुक्ती देण्याच्या निर्णयात सुधारणा (क्रीडा)
- जलसंपदा कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी (जलसंपदा)
- श्रीरामपूर तालुक्यातील मौजे हरेगाव येथील शेती महामंडळाच्या जमिनी मुळ मालकांना परत करणार (महसूल)
23.दूध अनुदान योजना सुरु राहणार. उत्पादकांना गायीच्या दूधासाठी लीटरमागे सात रुपयांचे अनुदान (दूग्ध व्यवसाय विकास)
- महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण जाहीर ( सांस्कृतिक कार्य विभाग)