आचारसंहिता लागल्यावर ही असतील बंधने;आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्यास काय?

निवडणूका जाहीर झाल्यानंतर या निवडणूकांचा निकाल जाहीर होत नाही तोर्यंत देशात अचारसंहिता (Model Code of Conduct) देखील लागू होईल. लोकसभा निवडणूका योग्य पद्धतीने पार पडाव्या यासाठी आचारसंहिता गरजेची असते. ती लागू झाल्यानंतर देशात काय बदल होतील याबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत.

देशात निष्पक्ष निवडणुका घेतल्या जाव्या यासाठी त्याच्या घटनात्मक अधिकारांतर्गत निवडणूक आयोगाने आदर्श आचारसंहिता विकसित केली आहे. ज्या अंतर्गत देशातील सर्व राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांसाठी निकष जाहीर केले जातात.

घोषणा करता येणार नाही…

देशातील मंत्र्यांना आणि राज्य प्रशासनाला कुठलीही मोठी आर्थिक अनुदान जाहीर करणारी घोषणा किंवा याबद्दलचं आश्वासन देखील देता येणार नाही. निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर नेत्यांना कुठल्याही विकासकामांची पायाभरणी किंवा एखादी नवीन योजना सुरू करता येणार नाही. हा नियम सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नाहीये.

रस्ते बांधणे, पाणी पुरवठा इत्यादी संबंधी आश्वासने देण्यास देखील या काळात परवानगी नसते. तसेच सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या सरकारी किंवा सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये तदर्थ नियुक्ती म्हणजेच विशिष्ट कालावधीसाठी नियुक्त केलेला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती (Ad-hoc appointments) करण्यावर बंधनं असणार आहेत.

लोकसभेच्या निवडणूका जाहीर झाल्यानंतर मंत्री आणि इतर प्राधिकरणे कुठलेही अनुदान किंव पेमेंट स्वेच्छानिधीतून देऊ शकत नाहीत.

सरकारी संसाधनांचा वापर

आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर, नेते आणि मंत्र्यांच्या अधिकृत भेटींमधून निवडणूक प्रचाराचे काम करता येणार नाही. तसेच निवडणूक प्रचारासाठी अधिकृत यंत्रणा किंवा कर्मचारी वापरण्यास सक्त मनाई आहे.

सरकारी वाहतूकीची साधणे जसे की, अधिकृत विमाने, वाहने, यंत्रसामग्री आणि कर्मचारी निवडणुकीदरम्यान सत्ताधारी पक्षाच्या कामासाठी वापरली जाऊ शकत नाहीत.

निवडणूक सभा आयोजित करण्यासाठी मैदाने आणि हेलिपॅड यांसारखी सार्वजनिक ठिकाणे सर्व पक्ष आणि उमेदवारांना समान अटी व शर्तींवर उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

विश्रामगृहे, डाक बंगला आणि इतर सरकारी कार्यालये इत्यादींचा वापर फक्त सत्ताधारी पक्षाने किंवा त्यांच्या उमेदवारांकडून केला जाऊ नये. तसेच निवडणूक प्रचार कार्यालय किंवा सभा घेण्यासाठी कोणत्याही पक्षाने त्यांचा वापर करण्यावर बंदी आहे.

पक्षपाती कव्हरेज टाळणे

भारतीय निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या काळात वृत्तपत्रे आणि इतर माध्यमांमध्ये सरकारी तिजोरीतून जाहिराती देण्यास मनाई केली आहे. राजकीय बातम्यांच्या पक्षपाती कव्हरेजसाठी अधिकृत माध्यमांचा गैरवापर आणि सत्ताधारी पक्षाच्या फायद्यासाठी किंवा सत्ताधारी पक्षाने केलेल्या कामांच्या प्रसिद्धीसाठी करणे काटेकोरपणे टाळले पाहिजे, असे आदर्श आचारसंहितेत नमूद करण्यात आले आहे.

आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्यास काय?

आदर्श आचारसंहितेकडे स्वतःहून कायदेशीर अंमलबजावणीची क्षमता नाही. मात्र असे असले तरी, 1860 चा भारतीय दंड संहिता, 1973 ची फौजदारी प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) आणि 1951 चा लोकप्रतिनिधी कायदा (Representation of the People Act) यासह इतर कायद्यांमधील संबंधित कलमांद्वारे त्यातील विशिष्ट तरतुदींची अंमलबजावणी होऊ शकते.

तसेच. पक्षाची मान्यता निलंबित किंवा मागे घेण्याचे 1968 च्या निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेशाच्या परिच्छेद 16A अंतर्गत भारतीय निवडणूक आयोगाकडे अधिकार आहेत. त्यानुसार कारवाई केली जाऊ शकते.