बोगस फळपीक विम्याचे प्रस्ताव नामंजूर;साडेतेरा कोटी रुपये कृषी विभागाने केले जप्त

फळपीक विमा योजनेचा चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्यांना मोठा दणका

फळपिकांची लागवड केली नसतानाही विमा लाटला, दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतीवर भाडेकरार दाखवून त्यांच्या नकळत विमा काढला, फळपीकाच्या लागवडीपेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी विमा लाटला, फळपीकाचे उत्पादन नसताना त्या क्षेत्रासाठी विमा घेतला.. असे प्रकार राज्यात आढळून आले आहेत. अशा अपात्र व बनावट विम्याचे १४ हजार ५७० प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले असून, अर्जदारांनी विम्याच्या हप्त्यापोटी भरलेले साडेतेरा कोटी रुपये कृषी विभागाने जप्त केले आहेत. त्यामुळे बनावट विमा अनुदान लाटणाऱ्यांना चाप बसला आहे.

कृषी विभागाच्या या कारवाईमुळे दोन वर्षांत केंद्र व राज्य सरकारचे आंबिया बहार हंगामात ५१ कोटी ८७ लाख रुपये आणि मृग बहारात ४४ कोटी ५७ लाख रुपये अशा एकूण ९६ कोटी रुपयांच्या विमा हप्त्याच्या अनुदानाची बचत झाली आहे. अपात्र विमा अर्जाच्या हप्त्यापोटी जप्त केलेली रक्कम केंद्र सरकारच्या तांत्रिक विकास निधीमध्ये जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे फळपीक विमा योजनेचा चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्यांना मोठा दणका बसला असून, या योजनेत प्रामाणिकपणे सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे.

राज्यात पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत फळपिकांच्या दोन प्रमुख हंगामात संत्रे, मोसंबी, लिंबू, चिकू, पेरू, सीताफळ, द्राक्ष, आंबा, काजू, पपई, स्ट्रॉबेरी, डाळिंब, केळी या प्रमुख पिकांसाठी विविध नैसर्गिक संकटांपासून विमा संरक्षण दिले जाते. या योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांच्या फळबागांच्या लागवडीची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यासाठी कृषी विभाग आणि विमा कंपन्यांनी संयुक्त धडक मोहीम राबविली. त्यामध्ये बनावट विमा लाटण्यासाठी अर्ज केल्याचे धक्कादायक प्रकार उघड झाले.

फळपीक विमा योजनेत चुकीच्या पद्धतीने सहभागी होणाऱ्यांनी कृषी विभागाच्या या कारवाईचा धसका घेतला आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या मृग बहार हंगामाच्या तुलनेत यंदाच्या हंगामात दाखल विमा अर्जांची संख्या ४० हजारांनी कमी झाली आहे. विमा संरक्षित क्षेत्रही २८ हजार ५८७ हेक्टरने घटून विमा कंपन्यांच्या हप्त्यापोटी केंद्र व राज्य सरकारचे ४४ कोटी ५७ लाख रुपये वाचले आहेत, अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाने दिली.