मराठवाड्यासाठी 59 हजार कोटींची घोषणा;नदीजोड प्रकल्पासाठी 14 हजार कोटी रुपयांचा निधी
नदीजोड प्रकल्पाचा 14 हजार कोटी रुपयांचा निधी वगळून 45 हजार कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्य केल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकित मराठवाड्यासाठी खालील योजना मंजूर झाल्या आहेत
जलसंपदा विभाग
- मराठवाडयात 11 जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता.13 हजार 677 कोटींचा सुधारित वाढीव खर्च मंजूर
- अंबाजोगाई तालुक्यात लाल कंधारी, देवणी देशी गोवंशाचे जतन करणार-पशुसंवर्धन विभाग
- औरंगाबादला फिरत्या भ्रण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळेची स्थापना – ग्रामविकास विभाग
- ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी 1076 कोटींची वाढीव तरतूद. मराठवाड्यातील १२ लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ – वैद्यकीय शिक्षण विभाग
- हिंगोलीत नवीन शासकीय महाविद्यालय. 485 कोटी खर्चास मान्यता
- राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्सना 85 हजार रुपये दरमहा मानधन 12.85 कोटी खर्च – वन विभाग
- सौर ऊर्जा कुंपणासाठी रक्कम थेट हस्तांतरित होणार – शालेय शिक्षण विभाग
- समग्र शिक्षामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात 10 टक्के वाढ.
- राज्यातील शाळा आता दत्तक घेता येणार गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी निर्णय – विधी व न्याय विभाग
- सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालय
- परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय-कृषी विभाग
- परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय
- परळी वैजनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र. सोयाबीन उत्पादनास गती येणार
- सोयगाव तालुक्यात शासन अनुदानित कृषी महाविद्यालय
- नांदेड येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय – वैद्यकीय शिक्षण
- उस्मानाबाद येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा
- जालना येथे आयटीआय इन्क्युबेशन सेंटर स्थापणार. १० कोटीस मान्यता – नगर विकास विभाग
- गोर (बंजारा) समाज भवनासाठी नवी मुंबई येथे भूखंड देणार – महिला व बाल विकास
- राज्यात मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान राबविणार
- 2005 पूर्वी नियमित पदावर अस्थायी सेवेतील कार्यरत आणि 2009 मध्ये नियमित सेवेत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मॅटच्या आदेशाचा लाभ