शेतकऱ्यांना मिळणार दिडपट हमी भाव;उद्योगधंद्यांसाठी 3 लाखाचे कर्ज 2 टक्क्याने-केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर
नवी दिल्ली : मोदी 2.0 सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या अंतर्गत शेतकऱ्यांसह मजुर आणि हातगाडीवर व्यवसाय करणाऱ्या घटकांसाठी काही महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. यावेळी त्यांच्यासोबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देखील उपस्थित होते.
आजच्या पत्रकार परिषदेत प्रकाश जावडेकर यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांवर जास्त भर दिला. हे उद्योगधंदे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याचे जावडेकर म्हणाले. देशात 6 कोटी एमएसएमई आहेत. त्यांना 3 लाखाचे कर्ज 2 टक्के व्याज दराने मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर, एमएसएमईसाठी केंद्र सरकारची निर्यातीबाबत विशेष योजना आहे. यात 2 लाख एमएसएमईचं काम सुरु करणार आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला खर्चाच्या दीडपड हमीभाव देण्याचं आपलं वचन पूर्ण केलं आहे. 2020-21 मधील खरीप हंगामातील शेतकऱ्यांच्या 14 पिकांसाठी सरकारने हमीभाव जाहीर केला आहे. या 14 पिकांसाठी शेतकऱ्यांना जवळपास 50-80 टक्के अधिक किंमत मिळणार असल्याचं त्यांनी सांगितले.
सरकारचं सर्वोच्च प्राधान्य गरिबांनाच
लॉकडाऊनच्या सुरुवातीपासूनच सरकार गरिबांद्दल संवेदनशील राहिलं आहे. लॉकडाऊन सुरु झाल्यानंतर दोनच दिवसात आत्मनिर्भर भारत योजने अंतर्गत 1 लाख 70 हजार कोटींचं पॅकेज घोषित करण्यात आलं होतं. 80 कोटी लोकांना अन्न सुरक्षा देण्यात आली. 20 कोटी महिलांच्या बँक खात्यात थेट आर्थिक मदत पोहचवण्यात आली. पीएम किसान योजनेंतर्गत कोट्यावधी शेतकऱ्यांना हप्त्याच्या स्वरुपात मदत देण्यात आली. त्यामुळे गरिबांना याचा फायदा झाल्याचे प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
महत्वाचे मुद्दे :
14 प्रकारच्या शेतमालाला किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) मूळ किंमतीच्या दीडपट मिळणार
शेतमालातून शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या उत्पन्नात 50 ते 80 टक्क्यांपर्यत वाढ होणार
3 लाख रुपयांच्या अल्पकालीन कर्जासाठीची मुदत वाढवण्यात आली.
एमएसएमईला इक्विटी भांडवल उभारता येणार, शेअर बाजारात यापुढे नोंदणी करता येणार
एमएसएमईला 20 हजार कोटी रुपयांची मदत करण्यास कॅबिनेटची मंजूरी
एमएसएमईला कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार.
