ऊस तोडणी यंत्रासाठी 35 लाखापर्यंत अनुदान देण्याचा शासनाचा निर्णय

शेतकरी-शेती सहकारी उत्पादक संस्था, साखर कारखाने-उद्योजक यांना ऊस तोडणी यंत्रासाठी 35 लाखापर्यंत अनुदान देण्याचा शासनाचा निर्णय

जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज नोंदणी करून योजनेत सहभाग घेण्याचे जिल्हाधिकाऱी दीपा मुधोळ मुंडे यांचे आवाहन

दोन वर्ष कालावधीसाठी 900 ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी अनुदान देण्यात येणार

बीड, दि.27:-राज्यात ऊस तोडणी व वाहतूकीचे काम हे ऊसतोडणी मजूरांमार्फत केले जाते. शासनाने ग्रामीण भागात विविध प्रकारच्या शैक्षणिक सुविधा तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे ग्रामीण भागातील मजूरांचा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्तर उंचावला आहे. त्यामुळे मागील काही हंगामात राज्यातील ऊसतोडणी मजूरांची संख्या कमी होत असल्यामुळे ऊस तोडणीची समस्या भेडसावत आहे. वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक, सहकारी व खाजगी साखर कारखाने, शेती सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) यांना ऊस तोडणी यंत्र खरेदी किंमतीच्या ४० टक्के अथवा ३५ लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल इतक्या रकमेइतके अनुदान देण्यात येणार असून बीड जिल्ह्यातील अर्जदारांनी या योजनेसाठी ऑनलाइन नोंदणी करावी असे आवाहन जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे यांनी केले आहे

ऑनलाइन नोंदणीसाठी https://mahadbtmaharashtra.gov.in/Farmer/login/login हे महा डीबीटी पोर्टलचे संकेतस्थळ आहे. या संकेतस्थळावरील सूचनांप्रमाणे अर्ज भरावा. स्वतःचा मोबाईल, संगणक, लॅपटॉप, टॅबलेट, सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC), ग्रामपंचायतमधील संग्राम केंद्र यासारख्या माध्यमातून संकेतस्थळावर जाऊन अर्जदार अर्ज करू शकतील.

राज्य शासनाने सन २०२२-२३ साठी 450 व सन २०२३-२४ साठी 450 असे दोन वर्ष कालावधीसाठी 900 ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. सदर परिस्थिती विचारात घेता ऊस तोडणी यंत्राच्या खरेदीसाठी वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक (Entrepreneur), सहकारी व खाजगी साखर कारखाने, शेती सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) यांना अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासन निर्णय घेतला आहे .३२ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या ११ जानेवारी २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली आहे.

महाराष्ट्र राज्यात मागील हंगामातील ऊस लागवडीखालील क्षेत्र १४.८८ लाख हेक्टर इतके असून १३२१ लाख मेट्रीक टन इतके ऊसाचे गाळप झाले आहे.मागील काही हंगामात राज्यातील ऊसतोडणी मजूरांची संख्या कमी होत असल्यामुळे ऊस तोडणीची समस्या सोडवण्यासाठी भविष्यात ऊसतोडणी वेळेवर होण्यासाठी ऊस तोडणीचे काम ऊस तोडणी यंत्राव्दारे करणे गरजेचे झाले आहे. तथापि, ऊस तोडणी यंत्राच्या किंमती जास्त असल्यामुळे यंत्राच्या खरेदीदारास काही प्रमाणात अनुदान उपलब्ध करून दिल्यास यंत्राच्या सहाय्याने ऊस तोडण्यास प्रोत्साहन मिळेल व ऊस तोडणी वेळेत पूर्ण करण्यास मदत होईल. यासाठी राज्य शासनाने ऊसतोडणी यंत्रास अनुदान देणेकरीता २२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर केलेला होता. त्यास केंद्र शासनाने ०८ डिसेंबर २०२२ रोजी विशेष बाब म्हणून ऊस तोडणी यंत्र खरेदीस RKVY योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करून दिला आहे अशी माहिती देण्यात आली आहे.

योजनेचे सनियंत्रण करणेसाठी ‘आयुक्त, साखर’ हे नोडल अधिकारी राहतील. सदरची योजना राबविताना अर्जदाराच्या निवड प्रक्रिया ,पात्रता-अपात्रतेबाबत, ऊस तोडणी यंत्राच्या संख्येबाबत, यंत्राच्या विभागनिहाय वाटपाबाबत अथवा योजना राबविताना इतर काही अडचणी निर्माण झाल्यास अथवा संदिग्धता असेल तर त्याबाबत अंतिम निर्णय घेणेकरिता राज्य शासनाने साखर आयुक्त यांना प्राधिकृत केले आहे असे जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने कळविण्यात आले आहे.