सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे, जुनी पेन्शन योजना लागू होणार

मुंबई : जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी सुरु असलेला सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मिटला आहे. राज्य शासनासोबतच्या यशस्वी चर्चेनंतर संप मागे घेत असल्याची घोषणा समितीचे संयोजक विश्वास काटकर यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारने आमच्या मागण्यांवर सकारात्मकता दाखवली असून राज्यात जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावानं लागू होईल, असा दावा काटकर यांनी केला. तसे लेखी आश्वासन सरकारने दिल्याचंही काटकर यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्री यासंदर्भातील निवेदन विधानसभेत करतील. संप मिटल्याने उद्यापासून कर्मचारी कामावर हजर राहतील, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. कर्मचाऱ्यांचा संप मिटल्याने सामान्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. कारण संप सुरु असल्याने अवकाळीने त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पंचनाम्यांना खिळ बसली होती. मात्र आता संप मिटल्याने पंचनाम्यांना वेग येईल, अशी अपेक्षा शेतकरी करत आहेत.

आमची मुळ मागणी जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभाहाने लागू करा, अशी होती. यासंबंधी शासनाने गेल्या सात दिवसात वेगवेगळ्या ॲक्शन घेतल्या. आज त्यांनी अखेर स्पष्ट केलं की याविषयी गंभीरपणे विचार करून एक समिती आम्ही नेमलेली आहे. ती समिती आम्ही पहिल्यांदा नाकारली होती. जुनी पेन्शन योजने संदर्भातली तुमची भूमिका आम्ही स्वीकारली आहे, असं शासनाने आम्हाला सांगितलं. जुन्या पेन्शनमुळे नव्या पेन्शनची तुलना करताना जुनी आणि नवी यामध्ये मोठं अंतर आहे. त्यामुळे हे अंतर नष्ट करून जुनी-नवी पेन्शन यापुढे जरी आली तरी सर्वांना समान निवृत्तीवेतन दिलं जाईल, त्यात कुठल्याही प्रकारचं अंतर राहणार नाही, अशा स्वरूपाची भूमिका घेऊन तसे लेखी स्वरुपात शासनाने आम्हाला निवेदन दिल्याचं काटकर यांनी सांगितलं.

गेली सात दिवस आम्ही संपावर होतो. हा संप कालावधी देखील आमच्या खाती उपलब्ध रजा आहे, ती मंजूर करून हा संप कालावधी नियमित करण्यात येईल. त्याचबरोबर ज्यांना ज्यांना कारवाईसाठी नोटीस दिल्या आहेत, त्या नोटिसा देखील आम्ही मागे घेऊ, असं शासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे, असंही काटकर यांनी सांगितलं.

राज्यातल्या शिक्षक, शिक्षकेतर शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता. सुमारे आठवडाभर हा संप सुरू होता. या दरम्यान शासनाने दोन वेळा संघटनेशी बोलणी केली. आजही मुख्यमंत्र्यांसोबत आमची बैठक पार पडली. आमच्या संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांचं मी अभिनंदन करू इच्छितो की त्यांच्या अभेद्य एकजुटीमुळे सरकार नमलं आणि आमच्या मागण्या मान्य केल्या, असं विश्वास काटकर म्हणाले.

सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन समितीचा अहवाल लवकर प्राप्त करून उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी विधानपरिषद, विधानसभेत जाहीर केले.