केंद्र सरकारचा निर्णय शेतकऱ्यांना मारक;देशात कापूस असताना बाहेर देशातून आयात

केंद्र सरकारचा सध्याचा हमीभाव प्रति क्विंटल ६ हजार ३८० रुपये असून तो खूपच कमी आहे. त्यातून शेतकऱ्यांचा खर्चही निघत नाही. कापसाच्या दरात घसरण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. यावेळी १३ हजार गाठीची निर्यात कमी झाली, दुसरीकडे १२ हजार गाठीची आयात करण्यात आली. आयात शुल्क वाढवावे, निर्यात वाढावी यादृष्टीने केंद्र सरकारने लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.’

सध्या महाराष्ट्रासह पंजाबमध्ये कापसाच्या दरात सातत्याने घसरण होत आहे. शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा कापसाच्या दरात लक्षणीय घट झाली आहे. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी कापसाची विक्री न करता कापूस घरातच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने कापसाची किमान आधारभूत किंमत ६ हजार ३८० रुपये निश्चित केली आहे. हा हमीभाव खूपच कमी असल्याचे शेतकऱ्यांचे मत आहे. एवढ्या रकमेवर कापसाचा खर्चही व्यवस्थित निघत नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. दर कमी असल्यामुळे बाजारात विक्रीसाठी कमी कापूस जात आहे. सध्या ७ हजार ५०० ते ८ हजार २०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने कापूस विकला जात आहे. येत्या काही दिवसांत कापसाची मागणी वाढल्यास त्याचे दरही सुधारतील

कापसाचे भाव मागच्या वर्षी इतके राहतील या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी कापूस घरात साठवून ठेवलेला आहे. परंतु कापसाचे दर वाढण्याची चिन्हे दिसत नाहीयेत. सध्या जर आपण कापूस बाजारभावाचा विचार केला तर तो सध्या प्रतिक्विंटल आठ ते साडेआठ हजार रुपये या पातळीवर स्थिर असून येणाऱ्या काळात काय स्थिती राहील हे देखील सांगणे सध्या कठीण आहे.

केंद्र सरकारची काही निर्णय देखील शेतकऱ्यांना मारक ठरताना यामध्ये दिसून येत आहे. जर आपण बहुतांशी जानेवारी महिन्याचा विचार केला तर या महिन्यामध्ये कापसाचे दर वाढ होते. परंतु यावर्षी जानेवारी महिन्यात देखील कापसाचे दर वाढ होताना दिसत नाहीये. या दरम्यानच केंद्र सरकारने एक निर्णय घेऊन परत शेतकऱ्यांचे दरवाढीच्या अपेक्षा वर पाणी फेरण्याचे काम केलेले आहे.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना एक झटका देणारी बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे भारतात ऑस्ट्रेलियातून पुन्हा दहा लाख क्विंटल कापूस आयात केला गेल्यामुळे कापसाच्या किमतीत आणखी वाढ होण्याची जी काही शक्यता होती ती जवळजवळ संपुष्टात आली असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडले आहे.

यावर्षी ५१ हजार टन कापूस म्हणजेच ३० लाख क्विंटल कापूस ऑस्ट्रेलियातून विविध टप्प्यात येणार असून यापूर्वी २८ डिसेंबर २०२२ रोजी पाच लाख क्विंटल कापूस आयात करण्यात आला होता. त्यामध्ये आणखी पुन्हा दहा लाख क्विंटल कापूस आयात करण्यात आला आहे.

एवढेच नाही तर कापूस आयातीवर जे काही अकरा टक्के शुल्क आकारले जात होते ते देखील माफ करण्यात आलेली आहे. या सगळ्या बाबींमुळे कापसाच्या दरवाढीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मागच्या वर्षी एप्रिल महिन्यापर्यंत १३००० रुपये प्रति क्विंटल पर्यंत कापूस विकला गेला होता. परंतु यावर्षी साडेआठ हजार या पातळीवर दर स्थिर असून या कापसाच्या दरामध्ये कापसाचा उत्पादन खर्च देखील निघणे शक्य नाही. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी पडल्याचे चित्र सध्या बघायला मिळत आहे.
अगोदरच यावर्षी खरीप हंगामामध्ये जी काही अतिवृष्टी झाली त्यामुळे कापसाचे अतोनात नुकसान झाले होते. त्यातही जी काही पीके वाचली त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी कापूस घरी साठवून ठेवणे पसंत केले आहे. कापसाची दरवाढ होईल या एकाच आशेने शेतकरी बसले असून यामुळे शेतकऱ्यांपुढे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.