शासकीय जाहिरात वितरणात क वर्ग वृत्तपत्रांना समान न्याय-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

प्रतिनिधी । बीड
दि.18 : राज्यातील ‘क’ वर्ग वृत्तपत्रांना कोणताही दूजाभाव न करता समान न्याय पद्धतीने जाहिरात वितरण करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘क’ वर्ग वृत्तपत्र संपादक संघाच्या शिष्ट मंडळाला देत, माहिती व जनसंपर्क विभागाचे महासंचालक यांना तत्काळ प्रस्ताव दाखल करण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत. तसेच इतर प्रलंबित मागण्याही  मार्गी लावू असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील ‘क’ वर्ग वृत्तपत्रांच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबीत मागण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ‘क’ वर्ग वृत्तपत्र संपादक संघाचे शिष्टमंडळ शनिवार (दि.17) रोजी मुख्यमंत्री यांच्या वर्षा निवासस्थानी भेट घेऊन विविध मागण्याचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘क’ वर्ग वृत्तपत्रांना विशेष मोहिमेंतर्गत राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गांतील दैनिकांना 1600 चौ.से.मी. आकाराची जाहिरात दिली जाते. मात्र, ‘क’ वर्ग दैनिकांना या जाहिराती दिल्या जात नाहीत. तसेच गेल्या काही दिवसांपूर्वी राज्यातील 14 जिल्ह्यातून जाणारा समृद्धी महामार्ग उद्घाटन समारंभ कार्यक्रमाची जाहिरात ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गांतील वृत्तपत्रांना दोन दिवस तब्बल तीन पानाची पूर्ण पान जाहिरात देण्यात आली. यावेळी ‘क’ वर्ग वृत्तपत्रांना एकही जाहिरात दिली गेली नाही. यामुळे महासंचालक कार्यालय यांचेकडून ‘क’ वर्ग वृत्तपत्रांबाबत दूजाभाव होत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्दशनास आणून देण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बाबत आपण सर्व वृत्तपत्रांना समान न्याय पद्धतीने जाहिरात वितरण करण्याबाबत निर्णय घेऊ, असे आश्वासन देत माहिती व जनसंपर्क विभागाचे महासंचालक यांना तात्काळ कारवाई करण्याची लेखी आदेश दिले आहेत. तसेच या निवेदनात गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागण्या करण्यात आल्या. यामध्ये प्रामुख्याने 1) वृत्तपत्रांना भूसंपादन विभागामार्फत प्रसिद्धीसाठी दिल्या जाणार्‍या जाहिरातीची देयके गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रशासनाकडे प्रलंबित आहेत. याबाबत आपल्या स्तरावर निर्णय घेऊन ही प्रलंबित देयके अदा करण्यात यावीत. 2) अधिस्वीकृती धारक पत्रकारांना गेल्या अनेक वर्षांपासून एस. टी. बस प्रवास एका वर्षात फक्त 8000 कि. मी. पर्यंत करण्याची मर्यादा आहे. ती मर्यादा वाढवून 15000 कि. मी. करण्यात यावी. 3) अधिस्वीकृती धारक संपादक व पत्रकारांसाठी म्हाडा अंतर्गत विशेष बाब म्हणून जिल्हा, तालुका स्तरावर गृह प्रकल्प राबवून घरे देण्यात यावीत. 4) पत्रकारांना दिल्या जाणार्‍या अधिस्विकृती पत्रिका मिळविण्यासाठीच्या जाचक अटी कमी करण्यात याव्यात. ग्रामीण भागातील पत्रकारांना अधीस्विकृती पत्रिका देण्यात यावी. 5) जाहिरात संदेश वितरण धोरण 2018 मधील  ग्रामीण भागातील वृत्तपत्रांना जाचक ठरणारे नियमाचा पुनर्विचार करण्यात यावा. 6) राज्यभरातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग वरील टोल नाक्यावर पत्रकारांना टोल माफी करण्यात यावी. 7) माहिती महासंचालनालय कार्यालयाकडून विविध शासकीय कार्यालयाच्या देण्यात येणार्‍या जाहिरातीची देयके अनेक वर्षांपासून थकित आहेत. सदरील थकित देयके तत्काळ देण्यात यावीत. आदी मागण्या बाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. यावेळी या शिष्टमंडळात राज्य ‘क’ वर्ग वृत्तपत्र संपादक संघाचे सरचिटणीस राजेंद्र होळकर, कोषाधक्ष अभिमन्यू घरत, संपादक विलास डोळसे, बालाजी मारगुडे, प्रकाश सूर्यकर, बाळासाहेब कडबाने, बाळकिशन सोनी यांच्यासह मुख्यमंत्री यांचे विश्वासू बाजीराव चव्हाण आदी उपस्थित होते.