बंडखोरांवर अपात्रतेची टांगती तलवार:आज काय होणार?

महाराष्ट्रात बेकायदेशीरपणे स्थापन झालेले शिंदे-फडणवीस सरकार आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱया बंडखोर आमदारांच्या वैधतेलाच शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. लोकसभा सदस्य असो पिंवा विधानसभा, त्यांना परिशिष्ट 10 लागू होते. महाविकास आघाडीविरोधात बंड करून शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडलेल्या आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकांवर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.

शिंदे गटाकडून अंधेरी पोटनिवडणुकीसाठी धनुष्यबाण चिन्ह मिळावे, असा दावा करणारी याचिका 4 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे. शिंदे गटाने वकील चिराग शहा यांच्यामार्फत यासंदर्भात करण्यात आलेल्या याचिकेची दखल घेत शनिवार 8 ऑक्टोबर दुपारी दोन वाजेपर्यंत म्हणणे मांडण्याचे निर्देश आयोगाने शिवसेनेला दिले आहेत. त्यानुसार शिवसेना निवडणूक आयोगापुढे आपले म्हणणे मांडेल, असे शिवसेना सचिव अनिल देसाई यांनी सांगितले.

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या चिन्हाबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे सुनावणी सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने शुक्रवारी 7 ऑक्टोबर रोजी शिवसेना पक्षासंदर्भात आवश्यक ते सर्व कागदोपत्री पुरावे आयोगापुढे सादर करण्यात आले.

शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या 75 टक्क्यांहून अधिक प्रतिनिधींची प्रतिज्ञापत्रे सादर करत शिवसेनेची बाजू भक्कमपणे मांडण्यात आली. अंधेरी विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीच्या अनुषंगाने शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर शनिवार 8 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

शिवसेनेतून फुटून गेलेल्या बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाई आणि महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवरील निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. मात्र, न्यायालयाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हासंदर्भातील केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे असलेल्या प्रकरणावरील कार्यवाही पुढे सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षासंदर्भात कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याचे आदेश शिवसेना तसेच शिंदे गटाला दिले होते. त्यानुसार शिवसेनेकडून राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील जवळपास 180 म्हणजे 75 टक्क्यांहून अधिक प्रतिनिधींची प्रतिज्ञापत्रे तसेच शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हासंदर्भातील आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती शिवसेना सचिव खासदार अनिल देसाई यांनी दिली.

1989 पासून ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावर निवडणूक

शिवसेना 1989 पासून ‘धनुष्यबाण’ या चिन्हावर निवडणूक लढवत आहे. पेंद्रीय निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण हे चिन्ह अधिकृतपणे शिवसेनेला वापरण्यास परवानगी दिली आहे. गेल्या 33 वर्षांपासून धनुष्यबाण या चिन्हावर लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका शिवसेनेकडून लढविण्यात येत आहेत.

शिवसेनेकडून शुक्रवारीच सर्व कागदपत्रे सादर

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार शुक्रवार 7 ऑक्टोबर रोजी शिवसेना पक्षाबाबत आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे आयोगाकडे सादर करण्यात आली आहेत. शिवसेना हा एक नोंदणीकृत राजकीय पक्ष आहे. शिवसेना पक्षाच्या घटनेनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी तसेच पक्षाचे पदाधिकारी यासंदर्भातील सर्व तपशील आयोगाकडे सादर करून त्याची पोच घेण्यात आली आहे.

‘धनुष्यबाण’ चिन्हावर शिंदे दावा करू शकत नाहीत

एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबतच्या आमदारांनी स्वतःहून पक्ष सोडला आहे. शिवसेना पक्षातून ते स्वेच्छेने बाहेर पडले आहेत. त्यामुळे शिवसेना पक्ष आणि पक्षाचे निवडणूक चिन्ह असणाऱ्या धनुष्यबाणावर शिंदे गट दावा करू शकत नाही, असे शिवसेनेने निवडणूक आयोगापुढे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

शिवसेनेचे 11 लाखांहून अधिक प्राथमिक सदस्य

शिवसेना पक्षाच्या सदस्य नोंदणीनुसार शिवसेनेचे 11 लाखांहून अधिक प्राथमिक सदस्य तर अडीच लाखांहून अधिक पदाधिकारी आहेत. ही माहिती निवडणूक आयोगाने ज्या फॉर्मेटमध्ये मागवली आहे, त्यानुसार आवश्यक ती सर्व माहिती उपलब्ध करून दिली जाईल, असे अनिल देसाई यांनी सांगितले.