बीड जिल्हा परिषदेच्या आदेशाला न्यायालयात आवाहन देताच काढलेला आदेश रद्द :आता कर्मचाऱ्यांना दाद मागता येणार

औरंगाबाद/प्रतिनिधी
बीड जिल्हा परिषदेअंतर्गत वर्ग दोन वर्ग तीन वर्ग चारचे कर्मचारी तसेच कंत्राटी कर्मचारी हे आपल्या स्वतःच्या आस्थापन विषयक म्हणजेच पदोन्नती, बडतर्फी, बदली, अतिरिक्त पदभार,कारवाई ,नियुक्ती ,कंत्राटी पुनर्नियुक्ती, बाबत कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता थेट उच्च न्यायालय, प्रशासकीय न्यायाधिकरण, विभागीय आयुक्त, अप्पर विभागीय आयुक्त, यांच्याकडे अपील करतात तसेच काही प्रकरणात अधिकारी कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी स्थानिक पदाधिकारी तसेच उच्चपदस्थ लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे देखील अनावश्यक पत्रव्यवहार करतात त्यामुळे न्यायालयाचा तसेच लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी यांचा वेळ वाया जातो त्याचप्रमाणे अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करणे आवश्यक असताना म्हणजे कार्यालय प्रमुखांमार्फत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे एखाद्या प्रकरणाची दाद मागणे आवश्यक असताना न्यायालयाकडे धाव घेतली जाते ही गंभीर बाब असून कर्मचाऱ्यांनी किंवा अधिकाऱ्यांनी थेट न्यायालयात गेल्यास त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल व त्याची नोंद संबंधितांच्या मूळ सेवा पुस्तिकेत करण्यात येईल असे आदेश तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांनी काढले होते या विरोधात दामोदर दत्तोपंत कुलकर्णी आणि अन्य कर्मचारी यांनी ऍड मुंडे संभाजी यांच्यामार्फत औरंगाबादच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात तक्रार निवारण करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती यासंदर्भात न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन आदेशाबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना नोटीस पाठवली होती,काढलेला आदेश असंवेधनिक असून कर्मचाऱ्यांना न्याय मागण्याचा अधिकार असल्याचे सांगून मोठा दिलासा दिला आहे,याचिका दाखल करताच विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी काढलेले परीपत्रक रद्द करण्याचे आव्हान केले आहे यामुळे अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे,याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड संभाजी मुंडे यांनी काम पाहिले