UPI पेमेंटवर शुल्क आकारणी होणार का?केंद्र सरकारनं जाहीर केली भूमिका

नवी दिल्ली : भारताची स्वत:ची डिजिटल पेमेंट प्रणाली, UPI लाँच झाल्यापासून ती मोठी हिट ठरली आहे. सामान्य भारतीयांचा यूपीआय व्यवहार प्रणालीला मोठा प्रतिसाद दिला. आरबीआयकडून आगामी काळात परिस्थिती बदलू शकते आणि लोकांना यूपीआयद्वारे पैसे भरण्यासती शुल्क भरावे लागू शकतात असे संकेत देण्यात आले होते. मात्र, केंद्रीय वित्त मंत्रालयानं केंद्र सरकारचा यूपीआय व्यवहारांवर कसलंही शुल्क लादण्याचा विचार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडून याबाबत दोन ट्विट करण्यात आली आहेत.

There is no consideration in Govt to levy any charges for UPI services. The concerns of the service providers for cost recovery have to be met through other means: Ministry of Finance on reports of imposing extra charges to be paid for every UPI payment pic.twitter.com/d3u49lOpZT

— ANI (@ANI) August 21, 2022

केंद्र सरकार काय म्हणाले?
यूपीआय ही लोकांसांठी सुसह्य प्रणाली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत उत्पादकता वाढवणारी प्रणाली ठरली आहे. त्यामुळं केंद्र सरकार या यूपीआयवर कसलंही शुल्क लादण्याचा विचार करत नाही, असं वित्त मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. यूपीआय सेवा पुरवठादारांच्या काही समस्या आहेत. मात्र, केंद्र सरकार डिजीटल व्यवहारांना आर्थिक पाठिंबा देत आहे. गेल्या वर्षीप्रमाणं केंद्र सरकार यंदाही डिजीटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणार असल्याचं केंद्रीय वित्त मंत्रालयानं म्हटलं.

दरम्यान, केंद्राच्या या निर्णयानंतर आरबीआयकडून कोणती भूमिका घेतली जाणार हे पाहावं लागणार आहे.