न्यायालयाने काढले तपाससंस्थांचे(ईडी-सीबीआय)वाभाडे:कार्यपद्धतीची गंभीर दखल

मुंबईः महाराष्ट्रात दाखल असलेल्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणात आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असताना परराज्यातील गुन्ह्याच्या प्रकरणात संबंधित न्यायालयाकडून हजर करण्याचा आदेश झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील न्यायालयाला किंवा सरकारी वकिलांनाही त्याची कोणतीच कल्पना न देता आरोपीचा तुरुंगातून परस्पर ताबा घेण्याच्या सक्तवसुली संचालनाय (ईडी) व सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवर मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘न्यायालयाला बगल देत आरोपीचा परस्पर ताबा घेण्याची अशी कार्यपद्धती केवळ ईडी व सीबीआयकडून होत असून याला वेळीच चाप लावणे गरजेचे आहे. अन्यथा अत्यंत चुकीचा पायंडा पडेल’, अशा शब्दांत न्यायालयाने बुधवारी या तपाससंस्थांचे वाभाडे काढले आहेत.
डीएचएफएल घोटाळा प्रकरणातील आरोपी प्रवीण राऊत याचा ताबा नवी दिल्लीतील एका गुन्ह्यातील चौकशीसाठी मिळण्यासाठी ईडीच्या नवी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांनी मुंबईतील आर्थर रोड तुरुंगाशी परस्पर संपर्क साधल्याचे उजेडात आले. त्यानंतर विशेष न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी ईडी व सीबीआयच्या कार्यपद्धतीची अत्यंत गंभीर दखल घेतली.
नवी दिल्लीतील न्यायालयाने राऊतच्या हजेरीसाठी ‘प्रॉडक्शन वॉरंट’ काढले होते. मात्र, राऊत हा मुंबईतील पीएमएलए न्यायालयाच्या न्यायालयीन कोठडीत असताना आणि त्याच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी सुरू असताना ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी या न्यायालयाला किंवा आपल्या विशेष सरकारी वकिलांनाही कोणतीच कल्पना दिली नाही. त्यांनी थेट तुरुंग अधीक्षकांशी संपर्क साधला. मात्र, तुरुंग अधीक्षकांनी यासंदर्भात मार्गदर्शन मिळण्यासाठी अर्ज केला. त्यानंतरच हा गंभीर प्रकार न्यायालयाला कळला. यापूर्वी अन्य एका प्रकरणातील आरोपी धीरज वाधवान व कपिल वाधवान यांचाही सीबीआयने अशाच प्रकारे नवी मुंबईतील तळोजा तुरुंगातून २४ मे रोजी परस्पर ताबा घेऊन त्यांना उत्तर प्रदेशातील लखनऊ विशेष न्यायालयात हजर केले. त्यानंतर आजतागायत त्यांना तळोजा तुरुंगात आणण्यात आले नसून वेगवेगळ्या राज्यांतील प्रकरणांत कोठडी दिली जात असल्याचे चित्र आहे. ‘लखनऊ न्यायालय व सीबीआयकडे पत्रव्यवहाराद्वारे विचारणा करूनही वाधवान बंधूंचा ठावठिकाणा आजतागायत या न्यायालयाला कळला नाही. याच पार्श्वभूमीवर, आता ईडीही तशीच कार्यपद्धती अवलंबत आहे. ज्या मूळ न्यायालयाच्या कोठडीत आरोपी आहे त्या न्यायालयाला अंधारात ठेवून आरोपीला परस्पर वेगवेगळ्या न्यायालयांत हजर केल्यास तो आरोपी मूळचा कुठून आहे आणि त्याला सुरक्षितपणे अखेरीस कुठे न्यायचे आहे, हे सारे अधांतरी होऊन जाईल. कायद्याला हे अजिबात अभिप्रेत नाही. हे सारे धक्कादायक आहे’, असे निरीक्षण न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात नोंदवले.