ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ओबीसी लोकप्रतिनिधींची संख्या आणि ओबीसींचं राजकीय मागासलेपण यासंदर्भातील बांठिया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी राजकीय आरक्षणावरील सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे. या सुनावणी दरम्यान होणाऱ्या युक्तीवादाकडे आणि कोर्टाच्या निर्णयाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी होणार आहे.

ओबीसीचा इम्पेरिकल डेटा पुन्हा गोळा करण्यासाठी राज्याकडून मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्याने आपला डेटा तयार केला आहे. आणि तो इंपेरिकल डेटा मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना सादर करण्यात आला आहे. बंद लिफाफ्यातील हा अहवाल आता सादर झाला आहे.

न्यायालयाने घालून दिलेल्या 50 टक्के मर्यादेच्या आत राहून अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण दिल्यावर ओबीसींना 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्यावे आणि जिथे अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक आहे तिथे ओबीसींना आरक्षण देऊ नये, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे.

ट्रिपल टेस्ट म्हणजे काय ?
सुप्रीम कोर्टाने ‘ट्रिपल टेस्ट’ करायला सांगतली आहे. त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या डेटाला इंपिरिकल डेटा म्हणतात.

प्राध्यापक हरी नरके सांगतात, “ट्रिपल टेस्ट ही मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी करावी लागते. त्यात टप्यात सर्वेक्षण केलं जातं.”

पहिला टप्पा –

शिक्षण – प्राथमिक शिक्षण आणि उच्च शिक्षणात ओबीसींचं प्रमाण किती आहे? अशिक्षित लोक किती आहेत? याचं सर्वेक्षण केलं जाईल.

नोकरी – सरकारी आणि खासगी नोकरीमधलं ओबीसींचं प्रमाण किती आहे? सरकारी नोकरी असेल तर श्रेणी 1 मध्ये काम करणारे किती लोक आहेत? श्रेणी 3-4 मध्ये किती टक्के लोक काम करतात? याचं सर्वेक्षण केलं जातं.

निवारा – किती ओबीसी समाज हा शहरात राहतो? किती ग्रामीण भागात राहतो? त्यांची पक्की घरं, कच्ची घरं, झोपडी किंवा अलिशान बंगले आहेत का? हे बघितलं जाईल. किती ओबीसी समाज पक्क्या घरात राहतो? किती झोपडीत राहतो? किती मध्यमवर्गीय आहे? याचंही सर्वेक्षण केलं जातं.

आरोग्य – समाजातील किती लोक अपंग, अंध किंवा इतर आजारांची माहिती गोळा केली जाते.

प्रगत जाती आणि ओबीसींची ही सर्व माहीती घेऊन त्याची तुलना केली जाईल. त्यातून ओबीसी समाज हा कसा मागासलेला आहे हे मांडता येऊ शकतं.

दुसरा टप्पा –

राजकीय प्रतिनिधित्व – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जर एखादा वॉर्ड राखीव नसेल, अशा ठिकाणी खुल्या प्रवर्गातील मतदारसंघातून किती ओबीसी उमेदवार विजयी झाले आहेत? त्याची आकडेवारी आणि ओबीसींची लोकसंख्या याची तुलना करून मागासलेपण किती आहे याची आकडेवारी काढली जाऊ शकते.

तिसरा टप्पा –

एससी-एसटींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण – घटनेमध्ये म्हटल्याप्रमाणे एससी-एसटींना लोकसंख्येनुसार आरक्षण दिले जाईल. त्यातून 50% मध्ये उरलेल्या जागा ओबीसींसाठी आरक्षित असतील.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या 70% आहे, तर त्याठिकाणी ओबीसींना शून्य टक्के आरक्षण मिळेल. किंवा एखाद्या जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या 40% आहे. एससींची संख्या 8% आहे. मग अशा ठिकाणी ओबीसींना फक्त 2% आरक्षण मिळेल.

महाराष्ट्रात नंदुरबार, पालघर, गडचिरोली, गोंदिया हे चार असे जिल्हे आहेत, ज्या ठिकाणी ओबीसींना शून्य टक्के आरक्षण मिळेल.

ट्रिपल टेस्टच्या या फॉर्म्युलानुसार सर्वेक्षण केले जाते. त्यातून समाजाचे मागासलेपण सिद्ध केले जाते