शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा तिसरा हप्ता मिळणार

राज्य सरकारी सेवेतील सुमारे सतरा लाख कर्मचाऱयांसाठी दिलासादायक बातमी आज राज्य सरकारने दिली आहे. शासकीय कर्मचाऱयांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा तिसरा हप्ता मिळणार आहे.

राज्य सरकारी तसेच जिल्हा परिषद व पालिका कर्मचाऱयांना 2019पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. 2019-20पासून पुढील पाच वर्षांत पाच समान हप्त्यांत थकबाकी देण्याचा निर्णय झाला आहे. शासकीय कर्मचाऱयांची ही थकबाकी भविष्य निर्वाह निधीत जमा केली जाते. तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱयांची थकबाकी रोखीने दिली जाते. सातव्या वेतन आयोगाची सुमारे 32 हजार कोटी रुपयांची थकबाकीची रक्कम आहे.

या थकबकीचा पहिला हप्ता जुलै 2019मध्ये मिळाला. दुसरा हप्ता 2020मध्ये मिळणार होता; पण कोविडमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे दुसरा हप्ता 2021मध्ये मिळाला. आता आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होत असल्याने शासकीय कर्मचारी थकबाकीच्या तिसऱया हप्त्याच्या प्रतीक्षेत होते. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची 22 फेब्रुवारी रोजी वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत महासंघाने थकबाकीची आग्रही मागणी केली होती. त्यानुसार सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा तिसरा हप्ता दिल्याचे महासघांचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी सांगितले. राज्य सरकारने आता जुनी पेन्शन योजना, सेवानिवृत्तीचे वय 60 व इतर मागण्यांवरही निर्णय घ्यावा, अशी विनंती महासंघाच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.