ईडीकडून होत असलेली कारवाई म्हणजे काय?जप्त केलेली प्रॉपर्टी परत मिळते का?

गेल्या दोन ते तीन वर्षांत, ईडीच्या अशा कारवायांमध्ये लक्षणीयरित्या वाढ झाली आहे. यापैकी फारच कमी प्रकरणं न्यायालयात पोहोचली आणि त्यावर निर्णय झाला. ईडीच्या प्रॉपर्टी जप्त करण्याच्या प्रकरणाला न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं. अनेकदा ही मालमत्ता संबंधित मालकाला परतही मिळू शकते. सामान्यतः सक्तवसुली संचालनालय मनी लाँड्रिंग बेहिशेबी मालमत्ता किंवा उत्पन्नात अनियमितता आढळल्यास कारवाई करतं. मात्र, अलीकडच्या काळात ईडीकडून होत असलेली कारवाई राजकीय स्वरूपाची असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.

पीटीआयनं दिलेल्या माहितीनुसार, संजय राऊत यांचे मुंबईजवळ अलिबागमध्ये असलेले आठ भूखंड जप्त करण्यात आले आहेत. यासोबतच दादर उपनगरातील फ्लॅटही जप्त करण्यात आला आहे. या दोन्ही मालमत्ता संजय राऊत आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर आहेत. ईडीनं मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्यावर ही कारवाई केली आहे. दुसरीकडे, दिल्ली सरकारमधील मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या कुटुंबीयांची आणि नातेवाईकांचीदेखील 4.81 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. हे प्रकरणसुद्धा मनी लाँड्रिंगशी संबंधित आहे. आम आदमी पार्टीचे नेते सत्येंद्र जैन यांचे कुटुंबीय पीएमएलएच्या चौकशीच्या कक्षेत असलेल्या एका फर्मशी संबंधित असल्याचं बोललं जात आहे.

काय आहे प्रॉपर्टी अटॅचमेंटची प्रक्रिया?

कोणतीही मालमत्ता जप्त करण्यासाठी ईडी मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याचा (Prevention of Money Laundering Act) वापर करते. जेव्हा ईडीकडे अशी कारवाई करण्याची ठोस कारणं असतात तेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या प्रॉपर्टीवर जप्ती आणली जाते. असं म्हणता येईल की, काळ्या पैशाच्या किंवा मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या सुरुवातीच्या प्रक्रियेत मालमत्ता जप्त केली जाते. त्यानंतर संबंधित प्रकरणाची पुढील चौकशी होते.

नंतर हे प्रकरण कोर्टात जातं आणि तिथे त्यावर कार्यवाही सुरू होते. परंतु, ईडी प्रॉपर्टी अटॅच करते म्हणजे त्याचा अर्थ असा होत नाही की ती वापरली जाऊ शकत नाही. ईडीनं जप्त केलेली प्रॉपर्टी वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक वापरासाठी वापरता येते. फक्त तिची खरेदी-विक्री किंवा ती एखाद्याच्या नावावर केली जाऊ शकत नाही. पण, अनेक प्रकरणांमध्ये प्रतिवादीला त्या प्रॉपर्टीपासून दूर राहण्याचे किंवा खटला पूर्ण होईपर्यंत त्याचा वापर न करण्याचे निर्देशही न्यायालय देऊ शकतं

जप्त केलेली मालमत्ता वापरता येणार नाही इतपत ईडीच्या कारवाया कडक नसतात. जर जप्त केलेल्या प्रॉपर्टीमध्ये एखादी व्यक्ती वास्तव्याला असेल किंवा इतर कारणांसाठी तिचा वापरत असेल तर अंतिम निर्णय येईपर्यंत ती वापरता येते. इतकंच नाही तर तुम्ही ती प्रॉपर्टी भाड्यानंदेखील घेऊ शकता. म्हणजेच, त्या प्रॉपर्टीबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत मालक तिचा वापर करू शकतो. या मुद्द्यावरून सुप्रीम कोर्टानंही अनेकदा ईडीवर कडक टीका केलेली आहे.
सक्तवसुली संचालनालय प्रथम स्वतःच्या लेव्हलवर मनी लाँड्रिंग किंवा पैशाच्या व्यवहारातील अनियमिततेबाबत (Irregularity) तपास करते. अशी काही प्राथमिक कागदपत्रं गोळा केली जातात ज्याच्या आधारे हे प्रकरण पुढील कारवाईसाठी योग्य आहे की नाही याची पडताळणी करता येते. परंतु, काहीवेळा फक्त संशयाच्या आधारावर ईडी कारवाई करतं आणि या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रं जप्त करतं. या सोबतच कायदेशीररित्या संबंधित व्यक्तीची प्रॉपर्टीही अटॅच करते.

प्रॉपर्टी जप्त केल्यानंतर ईडी त्यासंबंधित सर्व पुरावे आणि कागदपत्रं गोळा करते. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात जातं. तिथे जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत ही प्रॉपर्टी कायदेशीररित्या ईडीकडे असते. अनेक प्रकरणांमध्ये असंही घडलं आहे की ईडीच्या जप्तीला न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं आहे. जर न्यायालयाला ईडीनं केलेली कारवाई अयोग्य वाटली किंवा आपल्या कारवाईच्या समर्थनार्थ योग्य कागदपत्रं सादर करण्यात ईडी अपयशी ठरलं, तर जप्त केलेली प्रॉपर्टी मालकाला परत मिळते.

कधीकधी ही प्रकरणं दीर्घकाळ चालतात. तोपर्यंत मालमत्ता जप्तीच्या स्थितीत राहू शकते. पण, काही प्रकरणांमध्ये, न्यायालय त्या प्रॉपर्टीचं जप्तीचं स्टेटस काढण्यास सांगू शकतं.

नियमात असंही म्हटलं आहे की, ईडीचा आदेश 180 दिवसांसाठी वैध असतो. यादरम्यान, निर्णय देणाऱ्या अधिकाऱ्यानं मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) सील करण्याचा आदेश व्हेरिफाय केला पाहिजे. आदेश व्हेरिफाय न केल्यास, मालमत्ता आपोआप रिलीज (Release) होते.

व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर प्रतिवादी 45 दिवसांच्या आत या निर्णयाला अपीलीय न्यायाधिकरणात आव्हान देऊ शकतो. तसेच त्यानंतर तो उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातही हे प्रकरण नेऊ शकतो.

गेल्या दोन ते तीन वर्षांत अशा प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे. वर्षभरात अशी 800 ते 1000 प्रकरणं निदर्शनास येत आहेत. परंतु, प्रत्यक्षात अगदी थोडी प्रकरणंच अंतिम निर्णयापर्यंत पोहचली आहेत. बहुतेक प्रकरणं दाबली जातात किंवा प्रलंबित राहतात.

जर प्रकरणाचा अंतिम निर्णय ईडीच्या बाजूनं लागला तर जी प्रॉपर्टी जप्त केली आहे ती मालकाकडून ईडीकडे घेतली जाते आणि ती पुन्हा अटॅच केली जाते. म्हणजे पूर्ण जप्ती लागू होते.

सक्तवसुली संचालनालय म्हणजे काय आणि त्याचे कार्य काय आहे?

सक्तवसुली संचालनालय ही एक केंद्रीय संस्था (Central Institution) आहे. परकीय चलन नियमन कायदा, 1947 (FERA, 1947) अंतर्गत आणि आर्थिक व्यवहार विभागाच्या नियंत्रणाखाली, विनिमय नियंत्रण कायद्यांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी 1 मे 1956 रोजी ‘अंमलबजावणी युनिट’ची स्थापना करण्यात आली होती. भारत सरकारमधील अर्थ मंत्रालयाच्या (Ministry of Finance) महसूल विभागाअंतर्गत काम करणारी एक विशेष आर्थिक तपास संस्था म्हणून ईडीकडं पाहिलं जातं. नवी दिल्ली येथे ईडीचं मुख्यालय आहे. मुंबई, चेन्नई, चंडीगड, कोलकाता आणि दिल्ली येथे पाच प्रादेशिक कार्यालयं आहेत. परकीय चलन व्‍यवस्‍थापन कायदा, 1999 (FEMA) च्‍या तरतुदींच्‍या उल्‍लंघनाचा तपास, प्रीव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट, 2002 (PMLA) अंतर्गत तपास आणि कारवाई इत्यादींचा ईडीच्या कामामध्ये समावेश होतो.

ईडीनं कारवाई करून जप्त केलेली प्रॉपर्टी कायदेशीर मार्गानं वापरता येते. निकालानंतर जर व्यक्ती दोषी नसेल तर ती प्रॉपर्टी परत मिळू शकते म्हणजे जप्ती उठवली जाते.