ओबीसींना मोठा दिलासा; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अखेर लांबणीवर पडणार

मुंबई: राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज प्रभा संरचनेशी संबंधित निवडणूक आयोगाचे अधिकार कमी करण्याच्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. महाविका आघाडी सरकारने मध्य प्रदेश पॅटर्ननुसीर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर केले आहे. या विधेयकामुळे निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला प्राप्त झाला आहे. यामुळे राजकीय आरक्षणाच्या दृष्टीने ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मंत्री छगन भुजबळ, एकनाथ शिंदे आणि विजय वडेट्टीवार यांनी शुक्रवारी राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी ही माहिती दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. मात्र आता या विधेयकामुळे राज्य निवडणूक आयोगाचा निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे आला आहे.

या विधेयकावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली असून आता निवडणुकीबाबतचे अधिकार राज्याकडे आले आहेत. या नंतर आता या विधेयकाला अखेरची मान्यता मिळवण्यासाठी ते पुन्हा निवडणूक आयोगाकडे देणार आहोत. देशात उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि आणखी एका राज्याकडे असा कायदा आहे. या विधेयकामुळे निवडणुकीसंदर्भातील निवडणूक आयोगाचे सर्व अधिकार काढून घेण्यात आलेले नाहीत, असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडे १९९४ पूर्वी प्रभाग रचनेचा जो अधिकार होता तो निवडणूक आयोगाकडे होता. तो अधिकार पूर्ववत राज्य सरकारकडे घेण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एक विधेयक आणले. या विधेयकाला राज्यपालांची मान्यता हवी होती. राज्यपालांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. ओबीसींच्या राजकीय अधिकारासंदर्भातील विधेयकाचे आता कायद्यात रुपांतर होत आहे. आता प्रभाग संरचनेसाठी जो काही कालावधी लागेल तो पूर्ण झाल्यानंतर पुढील निवडणूक होईल. आता प्रभाग संरचनेचे काम आम्ही सहा महिन्यांच्या आत संपवू आणि स्थानिक स्वराज्या संस्थांच्या निवडणुका घेऊ, असे वडेट्टीवार म्हणाले