राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार:राष्ट्रपतींचे घटनादुरुस्ती विधेयकावर शिक्कामोर्तब

नवी दिल्लीः राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी १२७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला ( 127th Constitutional Amendment Bill ) मंजुरी दिली आहे. यामुळे या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले असून राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार मिळाला आहे. देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना आपल्या स्तरावर वेगवेगळ्या मागास समाजांना आरक्षण देता येणार आहे. तसंच त्यांचा कोटा ठरवण्याचा अधिकारही ( maratha reservation ) असणार आहे. पण हे विधेयक अपूर्ण असल्याचा आरोप विरोधकांनी संसदेत केला. कारण अनेक राज्यांनी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा आधीच पूर्ण केली आहे. म्हणून आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली. यामुळे आता इतर मागास समाजांना आरक्षण कसं देणार? यावरून राज्यांची मोठी परीक्षा असणार आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. हे विधेयक आधी लोकसभेत मंजूर झाले. या विधेयकाच्या बाजूने लोकसभेत ३८५ मतं पडली. तर विधेयकाविरोधात एकही मत पडले नाही. यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले. राज्यसभेत चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूने १८७ मतं पडली तर विरोधात एकही मत पडलं नाही.

संसदेत मंजूर झालेलं १२७ वं घटनादुरुस्ती विधेयक हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४२ अ (३) मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी आणण्यात आलं आहे. यामुळे राज्यांना आपल्या स्तरावर मागास समाजांना आरक्षण देण्याचा अधिकार मिळाला आहे. राज्यांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गांना आरक्षण देता येणार आहे. आता महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार का? याकडे सर्वांच लक्ष आहे.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२१ हे मंजूर होणं हा आपल्या देशासाठी महत्त्वाचा क्षण आहे. हे विधेयक सामाजिक सक्षमीकरण वाढवेल. वंचित घटकांचा सन्मान, संधी आणि न्याय देण्याची आपल्या सरकारची वचनबद्धता यातून दर्शवते, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते.

केंद्र सरकारच्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारचे मराठा आरक्षण रद्द केले. १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार नसल्याचं कोर्टाने नमूद केलं. यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेऊन केंद्र सरकारकडे घटनादुरुस्ती मागणी केली होती. यानंतर केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडलं आणि हे