स्क्रॅप पॉलिसी अंतर्गत 15 आणि 20 वर्ष जुनी वाहने भंगारात जाणार:मोदी सरकारचा निर्णय

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन वाहन स्क्रॅपेज पॉलिसी जाहीर केले आहे. ते म्हणाले, नवीन स्क्रॅपेज पॉलिसीमुळे आत्मनिर्भरता वाढेल. यामुळे देशात 10 हजार कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक होऊ शकते. तसेच यामुळे पुढील 25 वर्षांत बरेच काही बदलेल. ते म्हणाले, देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी गतिशीलता हा एक मोठा घटक आहे, तो आर्थिक विकासात खूप उपयुक्त ठरेल. त्याचबरोबर अधिक रोजगार देखील निर्माण होऊ शकतील. या स्क्रॅप पॉलिसी अंतर्गत 15 आणि 20 वर्ष जुनी वाहने स्क्रॅप केली जातील. व्यावसायिक वाहनाला 15 वर्षांनंतर स्क्रॅप घोषित केले जाऊ शकते, तर खाजगी कारसाठी हा कालावधी 20 वर्षे आहेत.
सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास, तुमच्याकडे जर वैयक्तीक कार आहे, जीला 20 वर्ष पूर्ण झाली असतील, तर अशी कार स्क्रॅपमध्ये विकली जाईल. वाहनधारकांना त्यांची कार निर्धारित वेळेनंतर ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटरमध्ये घेऊन जावी लागेल.
सरकार दावा करते की, स्क्रॅपिंग धोरणामुळे वाहन मालकांचे आर्थिक नुकसान तर कमी होईलच, पण त्यांच्या जीवाचेही रक्षण होईल. रस्ते अपघातांमध्येही घट होईल.
धोरणानुसार, 20 वर्षे जुनी जी वाहने फिटनेस चाचणीत पास होणार नाहीत त्यांची नोंदणी रद्द केली जाईल. जेणेकरून त्यांना रस्त्यावर चाललता येणार नाही. याशिवाय 15 वर्ष जुन्या खाजगी वाहनांची पुन्हा नोंदणी करण्यासाठी अधिक पैसे द्यावे लागतील.
नवीन नियम कधी अमलात येतील?
फिटनेस टेस्ट आणि स्क्रॅपिंग सेंटरशी संबंधित नियम 1 ऑक्टोबर 2021 पासून लागू होतील. सरकारी आणि सार्वजनिक उपक्रमांतील 15 वर्षे जुनी वाहने रद्द करण्याचे नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होतील.
तर व्यावसायिक वाहनांसाठी आवश्यक फिटनेस चाचणीशी संबंधित नियम 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होतील. इतर वाहनांसाठी आवश्यक असलेल्या फिटनेस चाचणीशी संबंधित नियम 1 जून 2024 पासून टप्प्याटप्प्याने लागू होतील.
नवीन धोरणानंतर सामान्य लोकांना स्वस्त कार मिळतील का?
रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत स्क्रॅपपेज धोरण सुरू करताना सांगितले होते की, आम्ही सर्व वाहन उत्पादकांना स्क्रॅपिंग प्रमाणपत्राच्या उत्पादनावर नवीन वाहन खरेदी करताना 5 टक्के सूट देण्याचा सल्ला जारी केला आहे. ते म्हणाले की, वाहन स्क्रॅपिंग पॉलिसी ही एक चांगली  आहे, ज्यामुळे प्रदूषण झपाट्याने कमी होणार नाही तर वाहन क्षेत्रालाही फायदा होईल. नवीन वैयक्तिक वाहन खरेदीवर रस्ता करात देखील  25% सूट मिळेल. तसेच व्यावसायिक वाहने खरेदी करतात त्यांना रोड टॅक्समध्ये 15% सूट मिळेल.

मार्च महिन्यात संसदेच्या अधिवेशनात वाहन स्क्रॅपिंग धोरण सादर करताना नितीन गडकरी म्हणाले होते की, ज्या वाहनाचे स्क्रॅप करायचे आहे त्याची किंमत नवीन वाहनाच्या एक्स-शोरूम किंमतीवर आधारित असेल. रद्द केलेल्या वाहनाचे मूल्य एक्स-शोरूम किंमतीच्या 4-6 टक्के असू शकते.

माहितीनुसार जी वाहने फिटनेस टेस्टमध्ये नापास होतील. त्यांना ‘एंड ऑफ लाइफ व्होईकल’  म्हणून घोषित केले जाईल. सोप्या शब्दात, अशी वाहने रस्त्यावर चालवता येणार नाहीत.
फिटनेस सर्टिफिकेट मिळवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल 15 वर्ष जुन्या व्यावसायिक वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याचा प्रस्ताव या धोरणात आहे. याशिवाय 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांनाही फिटनेस चाचणी घेण्यासाठी अधिक कर भरावा लागेल.