भाजपच्या 12 आमदारांवर एक वर्षांसाठी निलंबनाची कारवाई

मुंबई : पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी वातावरण चांगलंच पेटल्याचे दिसलं. ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाल्यानंतर केंद्राने एम्पिरिकल डाटा राज्य सरकारला उपलब्ध करून द्यावा, असा ठराव या अधिवेशनात राज्य सरकारतर्फे मांडण्यात आला होता.

हा ठराव मंजूर करण्यावरून विरोधक व सत्ताधारी यांच्यात शाब्दिक बाचाबाची झाल्याचे दिसले. तसेच, या मुद्याला विरोध करत असताना विरोधी पक्षाच्या काही आमदारांनी सभागृहात धक्काबुक्की केल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी केला आहे. तर काही आमदारांनी अध्यक्षांचा माईकही ओढत शिव्या दिल्याचे समजत आहे.

या प्रकरणात भाजपच्या आशिष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, अभिमन्यू पवार, जयकुमार रावत, राम सातपुते, नारायण कुचे, हरीश पिंपळे, पराग आळवणी, संजय कुटे, किर्तिकुमार, योगेश सागर या 12 आमदारांवर एक वर्षांसाठीची निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे भाजपला हा मोठा धक्का असल्याचे बोलले जात आहे.

भाजपाच्या १२ निलंबित आमदारांनी घेतली राज्यपाल कोश्यारी यांची भेट

आक्रमक पवित्रा घेत सर्व निलंबित आमदारांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींची भेट घेतली. ‘ओबीसी आरक्षणावर आक्रमक झालेल्या भाजपाच्या आमदारांचा आवाज दडपण्यासाठी वसूली सरकारने भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन केले. या दंडेली विरुद्ध दाद मागण्यासाठी आम्ही राज्यपाल भगतसिंह कोशयारी यांची राजभवन येथे भेट घेतली’ असे आमदार अतुल भातखळकर यांनी सांगितले.

भाजप आमदारांनी आज महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला, परंपरेला काळीमा फासण्याचे पाप केले – भास्कर जाधव

भास्कर जाधव माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी दोघांनी मिळून एकत्र येऊन, महाराष्ट्राच्या हिताच्या दृष्टीने अधिकाधिक निर्णय कमी वेळात, जास्तीत जास्त निर्णय करून घेणे आवश्यक आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेले आहे की या कमी कालावधीच्या अधिवेशनात, महाराष्ट्रातील रोजगाराच्या निमित्त वेगवेगळ्या ज्या समाज संघटना आंदोलन करत आहेत, त्यांना न्याय काय मिळणार आहे? करोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार नक्की काय उपाययोजना करणार आहे? मागील दीड वर्षात कोरोनामुळे जे काय सगळ्याच क्षेत्रात आपण थोडे मागे गेलेलो आहोत, त्या अनुषंगाने सरकार काय निर्णय घेतयं किंवा सरकारकडून काय निर्णय करून घेतले पाहिजे, अशा अर्थाने दोन दिवसांच्या कमी कालावधीच्या अधिवेशनात जास्तीत जास्त सकारात्मक निर्णय करून घेण्याच्या दृष्टीने, सरकार आणि विरोधी पक्ष यांनी एकत्रितपणे काम करणे अपेक्षित आहे आणि त्यांच्याकडून ते काम करून घेणे, हे जे कुणी सभाध्यक्ष असतात त्यांनी ते करून घेतले पाहिजे.

अशा पद्धतीचा विचार हा राबवणारा अंमलात आणणारा मी एक कार्यकर्ता आहे आणि आज त्याच पद्धतीने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात या सभागृहातील ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी महाविकासआघाडी तर्फे जो प्रस्ताव आणला, त्या प्रस्तावावर खरे पाहिले तर पहिल्यांदा मंत्र्यांनी बोलायला हवे होते. परंतु विरोधी पक्ष नेत्यांनी परवानगी मागितली. मी त्यांना त्यावर बोलायला संधी दिली. पूर्ण वेळ त्यांचे बोलणे होईपर्यंत कुठेही मी त्यांना थांबवले नाही आणि नंतर मग मंत्रीमहोदयांनी आपले विचार मांडले. स्वाभाविक आहे, सगळ्यांचा हेतू जर एकच आहे, तर प्रस्ताव एक मताने हा केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात अडचण काहीच असता कामा नये.