देशात 30 जूनपर्यंत कडक निर्बंध राहणार:केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे आदेश

नवी दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालयाने कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर दिलेले दिशानिर्देश ३० जून २०२१ पर्यंत कायम ठेवले आहेत. ज्या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण आहे, अशा देशातील निवडक जिल्ह्यांना स्थानिक पातळीवर परिस्थितीचा आढावा घेऊन कडक निर्बंध लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे निर्बंध लागू करताना किती प्रमाणात सवलत द्यायची याचा निर्णय स्थानिक पातळीवर घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

कडक निर्बंध लागू केल्यामुळे देशाच्या पूर्वेकडील तसेच ईशान्येकडील राज्ये वगळता अन्यत्र कोरोना संकट नियंत्रणात येऊ लागले आहे.

निर्बंधांचे काटेकोरपणे पालन केल्यास ज्या राज्यांमध्ये सध्या कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या संख्येने आहेत, तिथेही परिस्थिती नियंत्रणात येईल; असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सांगितले.

कोरोना रुग्णांच्या संख्येत घट होऊ लागली आहे. भारतात आतापर्यंत २ कोटी ७५ लाख ४४ हजार ४५५ जणांना कोरोनाची बाधा झाली. यापैकी २ कोटी ४८ लाख ८३ हजार २५४ जण बरे झाले. कोरोना झालेल्यांपैकी ३ लाख १८ हजार ७५० जणांचा मृत्यू झाला. देशात सध्या २३ लाख ४२ हजार ४५१ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. पुरेशी काळजी घेतल्यास कोरोना संकट आटोक्यात येईल, अशी चिन्हं दिसत आहेत. यामुळेच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर दिलेले दिशानिर्देश ३० जून २०२१ पर्यंत कायम ठेवले आहेत.

भारतातील १५ कोटी ९० लाख ६ हजार ३५९ जणांना कोरोना प्रतिबंधक लसचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. तसेच देशातील ४ कोटी २४ लाख ३१ हजार ७६१ जणांना कोरोना प्रतिबंधक लसचे दोन्ही डोस देण्यात आले आहेत.

मागील काही दिवसांतील दैनंदिन रुग्णस्थितीआधारे पुढील काही दिवसांचा अंदाज बांधून कोरोना रुग्णांसाठी पुरेसे बेड, ऑक्सिजनची व्यवस्था, औषधे, वैद्यकीय यंत्रणा, पुरेसे क्वारंटाइन कक्ष यांची तयारी करुन ठेवा; असे निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिले आहेत. कडक निर्बंधांचा उल्लेख केला तरी देशात कोणत्याही ठिकाणी लॉकडाऊन लावण्याबाबत केंद्राने निर्देश दिलेले नाही. स्थानिक पातळीवर परिस्थिती पाहून निर्बंधांबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहेत.

जसजसे कोरोना रुग्ण कमी होत आहेत ऑक्सिजन, बेड आदीची टंचाई दूर होत आहे. परिस्थिती नियंत्रणात येत आहे. पण नागरिकांनी संयम बाळगावा. प्रशासनाने स्थानिक पातळीवर परिस्थितीचा आढावा घेऊन निर्बंधांबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा; असे निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिले आहेत.