जनरल टेस्टिंग टाळून फोकस टेस्टिंगवर भर देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश-मंत्री टोपे

कोणत्याच राज्यांना लसींच्या ग्लोबल टेंडरसाठीचा कोणताही प्रतिसाद अद्याप मिळाला नसल्याचं राजेश टोपे यांनी सांगितलं. केंद्र सरकारने लसीकरणासाठी राष्ट्रीय धोरण जाहीर करावं. १८ चे ४ वर्षे वयोगटातल्या नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी जर राज्यांकडे असेल तर आम्ही तुम्हाला पैसे देतो, आम्हाला लस खरेदी करुन द्या असं आवाहनही त्यांनी केंद्र सरकारला केलं आहे.

राज्यातला म्युकरमायकोसिसचा वाढता प्रादुर्भाव आणि त्याच्या औषधांची जाणवणारी कमतरता यांच्या संदर्भात आज राज्य सरकारची बैठक झाली. या बैठकीत म्युकरमायकोसिसबरोबरच करोना प्रतिबंधासाठीही काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली.
काय आहेत हे महत्त्वाचे निर्णय? जाणून घ्या…
गुरुवारी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक होणार, त्यानंतर लॉकडाउन संदर्भातला निर्णय होणारआशा सेविकांना करोनाच्या चाचण्या कऱण्याचं प्रशिक्षण देणार
जनरल टेस्टिंग बंद करुन फोकस टेस्टिंगवर भर देण्याचे आदेश
राज्यातल्या सर्व रुग्णालयांचं फायर ऑडिट प्राधान्यानं करुन घेण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सक्त सूचना
म्युकरमायकोसिसच्या उपचारासाठी लागणाऱ्या Amphotericin B या औषधासाठी ग्लोबल टेंडर काढलं.
Amphotericin B च्या ६० हजार कुप्या एक जून रोजी राज्याला मिळणार
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत म्युकरमायकोसिसवर संपूर्णपणे मोफत उपचार कऱण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश
खासगी रुग्णालयातही मोफत उपचार व्हावेत यासाठी प्रयत्न सुरु
माध्यमांशी बोलताना टोपे यांनी सांगितलं की, सरसकट चाचण्या करणं टाळायला हवं. बाधितांच्या जवळच्या ज्या रुग्णांना सर्वाधिक धोक आहे तसंच ज्यांना कमी धोका आहे, अशांच्याच चाचण्या कऱण्यात याव्यात. जनरल टेस्टिंग टाळून फोकस टेस्टिंगवर भर देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

त्याचबरोबर करोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या तयारीचा आढावा घेतला असून त्याबद्दलच्या सूचनाही देण्यात आल्या असल्याचं टोपे यांनी सांगितलं. लसींच्या ग्लोबल टेंडरसंदर्भात बोलताना ते म्हणाले, अद्याप कोणत्याही राज्याच्या लसींच्या ग्लोबल टेंडरला प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे केंद्राने लसीकरणासंदर्भात राष्ट्रीय धोरण जाहीर करावं.