दिड महिन्यापासून दुकाने बंद:व्यापाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान

परवानगी न दिल्यास दोन दिवसात निर्णय:७० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान

मुंबई-जीवनावश्यक वस्तू वगळता अन्य सर्व दुकाने ५ एप्रिलपासून बंद असल्याने राज्यातील व्यापाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले आहे. सरकारकडून काहीही मदत देण्यात आलेली नाही. त्यात टाळेबंदीत वाढ के ल्याने दुकानदार व त्यावर अवलंबून असणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांचे अतोनात हाल होत आहेत. राज्यातील रुग्णसंख्या कमी झाल्याने व्यापार सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स’ने राज्य सरकारकडे के ली आहे.
राज्यातील व्यापार क्षेत्र असंघटित व अकुशल लोकांना सर्वाधिक रोजगार पुरवत असते. राज्याच्या महसुलामध्ये व्यापार क्षेत्राचा वाटा लक्षणीयरीत्या मोठा आहे. हे क्षेत्र अडचणीत आल्याने व्यापारी, त्यांचे कुटुंबीय व त्यांच्यावर अवलंबून असणारे कर्मचारी हे प्रचंड अडचणीत सापडले असल्याने या क्षेत्राला व्यापार सुरू करण्याची परवानगी देण्याबरोबरच भरीव आर्थिक पॅकेज देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केल्याची माहिती महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे वरिष्ठ  उपाध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.
गेला दीड महिना संपूर्ण  व्यवहार बंद असल्याने अनेक छोटे व्यापारी आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आले आहेत. अनेकांचे भांडवल संपुष्टात आले आहे. व्यापार क्षेत्राचे गेल्या वर्षभरातील दोन टाळेबंदीमुळे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले आहे. वीज बिलमाफी, कर्र्जावरील व्याजाची माफी, दुकानांची भाडेमाफी यासह अन्य सर्व व्यापाऱ्यांना तीन महिन्यांचा मालमत्ता कर माफ करावा.  वार्षिक तीन टक्के व्याजाने कर्जरूपाने उपलब्ध करून द्यावे, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या असून या बाबींचा समावेश करून भरीव असे आर्थिक पॅकेज सर्व व्यापाऱ्यांसाठी तात्काळ जाहीर करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केल्याची माहितीही ललित गांधी यांनी दिली. राज्यातील सर्व संघटनांच्या मध्ये विविध पर्यायावर विचार केला जात असून, सरकारकडून तात्काळ निर्णय न झाल्यास पुढील भूमिका काय घ्यावी याविषयी दोन दिवसांत निर्णय घेतला जाणार असून, सरकारने व्यापाऱ्यांचा अंत न पाहता ताबडतोब व्यापार सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी संघटनेने के ली आहे.

दुसऱ्या टाळेबंदीमुळे व्यापारी वर्गाचे पार कं बरडेच मोडल्याचे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि राष्ट्रीय व्यापार महासंघाचे संघटनमंत्री ललित गांधी यांनी म्हटले. या टाळेबंदीमुळे व्यापार क्षेत्राचे ७० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावाही गांधी यांनी के ला.

व्यापार क्षेत्र टिकवण्यासाठी सरकारकडून मदतीची व सहकार्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे सरकारने व्यापाऱ्यांचे तीन महिन्याचे वीज बिल व बँक कर्जावरील व्याज माफ करावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या दुकान गाळ्यांचे तीन महिन्याचे भाडे माफ करावे, अशा मागण्या महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सने  केल्या.