राष्ट्रीय योजना,लसींच्या किंमती?सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला थेट सवाल

नवी दिल्ली : करोनाच्या वाढत्या संकटाला तोंड देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारकडे ठोस राष्ट्रीय योजनेची मागणी केली होती. यावर मंगळवारी सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान सरकारकडून आपली योजना सादर करण्यात आली. मात्र, यावर सर्वोच्च न्यायालयानं असमाधान व्यक्त केलंय. तसंच केंद्राच्या अकत्यारीत येणाऱ्या भारतीय लष्कर, निमलष्करी दल तसंच भारतीय रेल्वेच्या मनुष्यबळाची आणि सुविधांची मदत घेऊन विलगीकरण, लसीकरण किंवा बेडची काही सार्वजनिक सुविधा उभारता येऊ शकतात का? असा प्रश्नही न्यायालायनं उपस्थित केला.

‘केंद्राची भूमिका काय?’
‘ही राष्ट्रीय आणीबाणीची परिस्थिती नाही तर काय आहे’ अशी टिप्पणी करतानाच ‘लसीच्या वेगवेगळ्या किंमतींवर केंद्राची भूमिका काय?’ असा थेट सवालच न्यायालयानं उपस्थित केलाय. सुनावणी दरम्यान ऑक्सिजन आणि लसींच्या पुरवठ्यावरही चर्चा झाली.

केंद्रीय मनुष्यबळाचा योग्य वापर
‘भारतीय लष्कर, निमलष्करी दल तसंच भारतीय रेल्वेचे डॉक्टर केंद्राच्या अखत्यारीत येतात. अशावेळी क्वारंटाईन, लसीकरण किंवा इतर ठिकाणी त्यांच्या मदतीचा वापर करता येऊ शकतो का? यावर राष्ट्रीय योजना काय आहे? सध्या लसीकरण खूप गरजेचं बनलंय. लसीच्या किंमतीवर केंद्र काय करतंय?’ असे सूचना वजा प्रश्न न्यायमूर्ती रविंद्र आर भट्ट यांनी सुनावणी दरम्यान उपस्थित केले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीचा अर्थ वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांत सुरू असलेली सुनावणी रोखणं असा होत नाही. उच्च न्यायालयाला स्थानिक परिस्थितीची जाण अधिक चांगल्या पद्धतीनं असते. राष्ट्रीय मुद्यांची दखल घेणं हे सर्वोच्च न्यायालयासाठी गरजेचं आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. आम्ही राज्यांदरम्यान समन्वय तयार करण्याचं काम करू, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केलं.

केंद्र आणि राज्यासाठी लसींच्या किंमती वेगळ्या
केंद्र सरकारकडून राज्यांना ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याबाबत पत्र धाडण्यात आलंय. उल्लेखनीय म्हणजे, देशातील कोव्हॅक्सिन आणि कोव्हिशिल्ड या दोन्ही लस पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांकडून लशीची किंमत जाहीर करण्यात आलीय. लशीची किंमत केंद्र सरकारसाठी आणि राज्य सरकारसाठी वेगवेगळी असल्याचं यातून स्पष्ट होतंय. राज्य सरकारांसाठी सीरमच्या ‘कोव्हिशिल्ड’ची किंमत ४०० रुपये तर भारत बायोटेकच्या ‘कोव्हॅक्सिन’ची किंमत ६०० रुपये असणार आहे. केंद्र सरकारसाठी ही किंमत १५० रुपये आहे. यावरच सर्वोच्च न्यायालयात राजस्थान, पश्चिम बंगालकडून आक्षेप व्यक्त करण्यात आलाय.