४ दिवस काम12 तास ड्युटी ३ दिवस सुटीचा कायदा येणार

नवी दिल्ली: कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी नवे कायदे केल्यानंतर मोदी सरकार कामगार कायद्यांमध्ये बदलाची तयारी करत आहे. भारतात ४ दिवस काम, ३ दिवस सुटीची तरतूद करणारा कामगार कायदा करण्याबाबत मोदी सरकार विचार करत आहे. (Get ready for 3 not 2 weeks off in a week, there may be changes in the new labour law)

४ दिवस काम, ३ दिवस सुटी हा कायदा झाल्यास चार दिवस दररोज १२ तास ड्युटी आणि ३ दिवस सुटी अशी व्यवस्था असेल. महिला सुरक्षा, आरोग्य या बाबी विचारात घेऊन कायद्यात विशिष्ट तरतुदी केल्या जाण्याची शक्यता आहे. कामगार खात्याचे सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी नव्या कामगार कायद्याचा विचार सुरू असल्याचे सांगितले.

भारतातील औद्योगिकरण आणि सेवा क्षेत्र या दोन्हीचा वेगाने होणारा विस्तार, तंत्रज्ञानामुळे बदलणारी परिस्थिती, वाहतुकीच्या सोयीसुविधा, वीज आणि पाण्याची उपलब्धता, आरोग्य सेवांची उपलब्धता, महिलांची सुरक्षा या बाबींचा विचार करुन नवे कामगार कायदे केले जातील. भविष्यातील आव्हानांचा विचार करुन हे कायदे तयार केले जातील.

सध्या आठवड्याचे किमान ४८ तास काम करण्याचा कामगार कायदा आहे. दररोज ८ तास या पद्धतीने आठवड्यातील सहा दिवस काम केल्यानंतर एक दिवसाची सुटी दिली जाते. नव्या कायद्यात चार दिवस दररोज १२ तास ड्युटी आणि ३ दिवस सुटी अशी व्यवस्था असेल. यामुळे आठवड्याचे किमान ४८ तास काम करण्याच्या बंधनात बदल होणार नाही पण विश्रांती घेण्यासाठी तसेच घरच्यांना वेळ देण्यासाठी पुरेसा अवधी कामगारांना मिळेल.

कंपन्यांना १२ तासांच्या चार दिवसांऐवजी १० तासांचे पाच दिवस हा पर्याय पण उपलब्ध असेल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. जर पाच दिवस काम अशी व्यवस्था असेल तर कामगारांना २ दिवसांची सुटी मिळेल. पण या व्यवस्थेत आठवड्याचे ५० तास काम होईल.

काही ठिकाणी कंपन्यांना तर काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना रोजच्या ड्युटीचे स्वतःचे तास निश्चित करण्यासाठी दोन किंवा तीन पर्याय दिले जातील. यात ८ तासांचे सहा दिवस, १० तासांचे पाच दिवस आणि १२ तासांचे चार दिवस असे पर्याय असतील. सहा दिवस निवडल्यास एक सुटी, पाच दिवस निवडल्यास दोन दिवसांची सुटी आणि चार दिवस निवडल्यास तीन दिवसांची सुटी मिळेल.

सध्या १०० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कंपनीला कारभार बंद करण्यासाठी सरकारी परवानगी घ्यावी लागते. लहान कंपन्यांना हे बंधन लागू नाही. नव्या कायद्यात ३०० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कंपनीला कारभार बंद करण्यासाठी सरकारी परवानगी घ्यावी लागेल. पण ३०० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कंपनीला हे बंधन लागू नसेल. ही शक्यता व्यक्त होत आहे. अद्याप नव्या कामगार कायद्याचा प्रस्ताव जाहीर झालेला नाही. नव्या कायद्यात संपासाठी किमान ६० दिवस आधी लेखी नोटीस देण्याचे बंधन कामगार संघटनांना लागू असेल, अशीही शक्यता व्यक्त होत आहे.

कोणताही कायदा तयार करताना कच्चा मसुदा तयार केला जातो. हा मसुदा ज्या खात्याशी संबंधित आहे त्यांच्या वेबसाइटवर वाचण्यासाठी उपलब्ध केला जातो. देशातील नागरिकांना मसुदा वाचून आक्षेप आणि सूचना लेखी स्वरुपात कळवण्याचे आवाहन केले जाते. आवाहन करण्यासाठी वृत्तपत्रांमधून जाहिरात प्रसिद्ध केली जाते. हीच पद्धत कृषी कायद्यांसाठी वापरली होती आणि आता कामगार कायद्याचा अंतिम मसुदा तयार करण्यासाठीही वापरली जाणार आहे.

केंद्र सरकार लवकरच एक वेबसाइट सुरू करणार आहे. या वेबसाइटवर ऑनलाइन पद्धतीने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंद केली जाईल. नोंदणी केलेल्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सरकारी योजनेनुसार आर्थिक लाभ आणि वैद्यकीय सोयीसुविधा दिल्या जातील. तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी कौशल्य विकासाकरिता प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्याबाबतही केंद्र सरकार विचार करत आहे.