प्रवेश रद्द झाल्यास पूर्ण फिस परत करा अन्यथा कॉलेजवर कारवाई:युजीसीचे आदेश

पदवीपूर्व किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्षाला प्रवेश घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना तो रद्द करायचा असेल तर प्रवेशावेळी त्यांनी भरलेली संपूर्ण फी परत मिळणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगानेच (यूजीसी) तसे आदेश दिले आहेत. अशा परिस्थितीत फी परत न करणाऱया किंवा त्यात कपात करणाऱया महाविद्यालयांवर कडक कारवाई केली जाईल असेही यूजीसीने बजावले आहे.

कोरोना लॉकडाऊन आणि इतर संबंधित कारणांमुळे अनेक पालकांना आर्थिक तंगीचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत पालकांनी त्यांच्या पाल्यांचे प्रवेशही रद्द केले आहेत. परंतु महाविद्यालयांनी त्यांना प्रवेशावेळी भरलेली फी परत देण्यास नकार दिला होता.

त्यासंदर्भात तक्रारी आल्याने यूजीसीने वरील आदेश दिले आहेत. विद्यार्थ्यांना जर त्यांचे प्रवेश रद्द करायचे असतील तर त्यांनी भरलेली संपूर्ण फी परत द्यावी असे परिपत्रक यूजीसीने सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना पाठवले आहे.

30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत प्रवेश रद्द केलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांची फी परत मिळणार आहे. प्रवेश रद्द केल्याबद्दल विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांना कोणतेही शुल्क आकारू नये असे यूजीसीने कळवले आहे. 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत प्रवेश रद्द करणाऱया विद्यार्थ्यांना फक्त प्रोसेसिंग फी म्हणून एक हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. त्यांनी भरलेल्या फीमधूनच ते कापून घेण्यात येतील आणि उर्वरित रक्कम त्यांना परत करण्यात येईल. ही सवलत फक्त कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर चालू वर्षासाठीच देण्यात आली असून पुढील वर्षापासून पूर्वीचे नियम कायम राहणार आहेत असेही यूजीसीने स्पष्ट केले आहे.