लॉकडाऊननंतरही कर्मचार्‍यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’चा पर्याय
केंद्राची मसुदा मार्गदर्शिका जारी
नवी दिल्ली/वृत्तसेवा
लॉकडाऊनमुळे सर्वच सरकारी कार्यालयांमधील कामकाज आणि उपस्थितांची संख्या यावर निर्बंध आले आहेत. नजीकच्या भविष्यात लॉकडाऊन उठविण्यात आल्यानंतरही भौतिक दूरतेचे नियम पाळणे आवश्यक असल्याने केंद्र सरकार पुढील काळासाठीही आपल्या कर्मचार्‍यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ अर्थात्‌ घरून काम करण्याचा पर्याय देणार आहे. या संदर्भातील मसुदा मार्गदर्शिका कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्रालयाने आज गुरुवारी जारी केली.
केंद्र सरकारी कार्यालयांमधील पात्र अधिकारी व कर्मचार्‍यांना धोरणात्मक भाग म्हणून वर्षातून 15 दिवस घरून काम करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाऊ शकतो, असे या मसुद्यात म्हटले आहे. विविध केंद्रीय मंत्रालये, कार्यालये आणि विभागांमध्ये सध्या 48.34 लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. सर्व केंद्रीय विभागांना पाठविलेल्या या मसुद्यात कार्मिक मंत्रालयाने म्हटले आहे की, कोरोनाच्या संसर्गामुळे अनेक मंत्र्यांना व त्यांच्या विभागांमधील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना भौतिक दूरतेच्या नियमाचे पालन करताना घरूनच काम करणे भाग पडत आहे. यात प्रचंड यशही आले आहे. अतिशय कमी कर्मचार्‍यांच्या उपस्थितीमुळे कोरोनाचा फैलाव रोखणे शक्य झाले आहे. अनेक गोष्टी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होत आहे. भारत सरकारने अशा प्रकारचा अनुभव आजवरच्या इतिहासात प्रथमच घेतलेला आहे.
प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने नियमावलीचा मसुदा तयार केला आहे. यानुसार, सरकारी कामांच्या फाईल्स ई-कार्यालयाला पाठविणे, महत्त्वाच्या विषयांवर व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेणे, कर्मचार्‍यांना यासाठी आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करण्याचा यात समावेश आहे.
या मसुद्यात असेही नमूद आहे की, भविष्यात कामाच्या ठिकाणी भौतिक दूरता राखण्यासाठी कर्मचार्‍यांची मर्यादित उपस्थिती आणि कामाच्या वेळा बदलत्या ठेवण्याबाबत केंद्रीय सचिवालयाला विचार करावा लागेल. लॉकडाऊननंतरच्या काळात सरकारी कागदपत्रे आणि माहिती घरातून हाताळताना एक प्रमाणित प्रक्रिया तयार करावी लागेल, तसेच माहितीची सुरक्षा आणि सुरक्षितता निश्चित करावी लागेल.
उपसचिव दर्जाच्या आणि त्यावरील अधिकार्‍यांना इलेक्ट्रॉनिक फाईल्स रिमोटली हाताळताना कोणतीही संवेदनशील माहिती ई-कार्यालयातून हाताळता येणार नाही. यासाठी सुरक्षित नेटवर्क तयार करताना, त्यांचे डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉप व्हीपीएनद्वारे जोडण्यात यावे. सर्व मंत्रालयांनी सर्व महत्त्वाच्या कागदपत्रांना जोडण्यासाठी ई-कार्यालयाच्या माहिती व्यवस्थापन प्रणालीचा वापर करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी इंटरनेटचा खर्च येणार असेल, तर तो त्यांना परत केला जाईल. काही तांत्रिक अडचणी आल्यास त्या सोडविण्यासाठी ‘हेल्पडेस्क’ तयार करण्याची जबाबदारी संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाची असेल. ज्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांना कार्यालयीन लॅपटॉप देण्यात आले आहेत, ते आपले कार्यालयाचे काम केवळ याच लॅपटॉपवरून करतात की नाही, हे देखील निश्चित करावे लागेल, असेही या मसुद्यात म्हटले आहे.
