तीन वर्षापासूनचा माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांचा पाठपुरावा कामी आला

70 30 चा कोटा रद्द करण्याचा शासन निर्णय घेणार

बीड(प्रतिनिधी)
राज्यात मेडिकल अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी जात आणि प्रवर्गनिहाय आरक्षण असतानाही प्रादेशिक आरक्षणाची 70ः30 टक्के कोटा पद्धत राज्यात लागू केल्यामुळे  मराठवाडा आणि विदर्भातील गुणवंत विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. कोटा पद्धत घटना विराधी असल्याने ती रद्द करण्याची मागणी पुन्हा जोर धरत होती तीन वर्षांपासून माजीमंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी यासाठी पाठपुरावा सुरू केला होता,सन 2016-17 मध्ये विधान सभा सभागृहात याबाबत लक्षवेधी मांडली होती तेव्हाच मराठवाडा व विदर्भातील आमदारांची बैठक घेऊन हा प्रश्न सोडला जाईल असे तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी उत्तर दिले होते त्यांनतर देखील मुंबईतील अधिवेशनात लक्षवेधी उपस्थित केली होती तेव्हाच सभागृहात हा विषय चर्चिला गेला होता तेव्हा पण हा विषय लांबणीवर पडला कारण विधानसभा निवडणुका लागल्या
या प्रश्नांची सोडवणूक झालीच पाहिजे व विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा यासाठी औरंगाबाद येथेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांची भेट घेऊन माजीमंत्री क्षीरसागर यांनी हा प्रश्न सुटणे गरजेचा असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते याबाबत नक्कीच विचार करून हा प्रश्न मार्गी लावू असे मुख्यमंत्री यांनी आश्वासन दिले होते अखेर आज हा प्रश्न मार्गी लागत असल्याबद्दल माजीमंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार व्यक्त केले आहेत

मेडिकल प्रवेशासाठी 70 30 चा कोटा रद्द करावा अशी मागणी माजीमंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एका निवेदनाद्वारे केली होती राज्यातील सरकारी आणि खासगी मेडिकल कॉलेजांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी 70ः30 कोटा पद्धत लागू आहे. राज्यात मराठवाडा आणि विदर्भात कमी तर उर्वरित महाराष्ट्रात वैद्यकिय महाविद्यालयांची संख्या अधिक आहे. मराठवाड्यात केवळ 5  कॉलेज तर 680 जागा, विदर्भात 8 कॉलेज व 1190 जागा आहेत. या उलट पश्‍चिम  महाराष्ट्रात 26 कॉलेज तर 3950 जागा आहेत.
या कारणामुळे नीट परीक्षेत चांगले गुण असूनही मराठवाडा आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांना मेडिकल प्रवेशासाठी झगडावे लागते. मराठवाड्यात गुणवत्ता मोठ्या प्रमाणात असतानाही केवळ प्रादेशिक आरक्षणामुळे येथील विद्यार्थ्यांना वैद्यकिय अभ्यासक्रमापासून वंचित रहावे लागत आहे. मागील सरकारने हे प्रादेशिक आरक्षण लागू करताना कोणताही कायदा किंवा घटनात्मक तरतूद न करता ते लागू केले आहे. सदरील आरक्षण अन्यायकारक असून या वर्षीच्या वैद्यकिय शाखेचे प्रवेश होण्यापूर्वी वरीलप्रमाणेअसलेल्या मागणीनुसार आपण तातडीने निर्णय घ्यावा. जेणे करून मराठवाड्यातील व  विदर्भातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल. तरी घटनात्मक तरतूद नसलेले आरक्षण तात्काळ रद्द करून योग्य ती कार्यवाही करावी अशी मागणी माजीमंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी निवेदनात केली होती अखेर ही मागणी आज मंजूर होत आहे त्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे माजीमंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी आभार मानले आहेत