धार्मिक स्थळाबाबत राज्य सरकारची हायकोर्टात भूमिका स्पष्ट

मुंबई: ‘प्रार्थनास्थळे उघडण्यासाठी परवानगी दिली तर करोनाचा संसर्ग वाढण्याचा मोठा धोका आहे. त्यामुळे परवानगी देऊ शकत नाही,’ अशी भूमिका राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात आज मांडली. त्यामुळं राज्यात आणखी काही दिवस देवळं बंदच राहणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
१५ ते २३ ऑगस्टदरम्यान असलेल्या पर्युषण पर्व आहे. या निमित्तानं मंदिरात जाऊन पूजा करण्याची परवानगी जैन समाजानं मागितली होती. मात्र, सरकारने ती नाकारली. त्या विरोधात एका ट्रस्टने आणि काही भक्तांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
‘करोना संकटामुळे देशभरातील प्रार्थनास्थळे बंद करण्यात आली होती. मात्र, अनलॉकची प्रक्रिया सुरू करत केंद्र सरकारने ३० मेच्या आदेशाद्वारे ८ जूनपासून सुरक्षिततेचे विशिष्ट नियम पाळून प्रार्थनास्थळे खुली करण्याची परवानगी दिली. राज्य सरकारने अद्याप तशी परवानगी दिलेली नाही. एकीकडे राज्य सरकारने ठराविक संख्येत लग्न समारंभ व अंत्यसंस्कारासाठी लोकांना जमण्याची परवानगी दिली आहे तसेच केश कर्तनालय, ब्युटी पार्लर, मद्याची दुकाने, बाजारपेठा इत्यादीही सुरक्षिततेच्या नियमांसह खुली करण्याची मुभा दिली आहे. मात्र, प्रार्थनास्थळांवर करोना संसर्गाच्या कारणाखाली अद्याप बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. सुरक्षित वावर व अन्य नियमांच्या अटी घालून प्रार्थनास्थळांनाही परवानगी देता येऊ शकते. हवे तर गर्दी टाळण्यासाठी भक्तांना विशिष्ट वेळा दिल्या जाऊ शकतात’, असा युक्तिवाद याचिकादारांतर्फे करण्यात आला होता.
त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. याचिकादारांच्या अर्जांचा आपत्ती व्यवस्थापन सचिवांनी गांर्भीयाने विचार करावा आणि प्रार्थनास्थळांमध्येही नियम पालनाच्या अटीवर भक्तांना प्रवेश का दिला जाऊ शकत नाही, याविषयी आपली भूमिका गुरुवारी स्पष्ट करावी, असं न्यायालयां म्हटलं होतं. त्यानुसार आज सरकारनं भूमिका मांडली व करोना संसर्गाच्या धोक्यामुळं परवानगी देता येणार नाही, असं न्यायालयाला सांगितलं.