मोदींसोबतच्या बैठकीत मुख्यमंत्री ठाकरेंची छाप:राज्याने केलेल्या उपाययोजनांचे प्रभावी सादरीकरण

मुंबई: ‘इतके दिवस आपण लॉकडाऊनविषयी बोललो, आज मला अनलॉकिंगविषयी बोलायचे आहे. महाराष्ट्राने ‘मिशन बिगीन अगेन’मधून कशी झेप घेतली आहे ते सांगायचे आहे, असे ठामपणे सांगत, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबत झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठकीत करोनाच्या विरोधात राज्याने केलेल्या उपाययोजनांचे प्रभावी सादरीकरण केले.

देशातील करोनाच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी आज महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यातील आरोग्य स्थितीची माहिती देऊन काही मागण्याही पंतप्रधानांपुढं मांडल्या. ‘गेल्या दोन अडीच महिन्यात महाराष्ट्राने मोठ्या प्रमाणावर आरोग्य सुविधा निर्माण केल्या आहेत. एकीकडे हा लढा सुरू असताना आम्ही मोठ्या गुंतवणूकदारांशी करार करून अर्थचक्र वेगाने फिरवायला सुरुवात केली आहे. आम्ही नुकतेच १६ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार १२ मोठ्या कंपन्यांसमवेत केले. यामुळे १४ हजार लोकांना रोजगारही मिळणार आहे. या उद्योगांत चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, अशा देशांचा समावेश आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

कोविड रुग्णालयांचे फोटोही दाखवले!
महाराष्ट्राने गेल्या काही दिवसांत राज्यभर सुमारे ३ लाख बेड्सची सुविधा निर्माण केली आहे. तसंच, फिल्ड हॉस्पिटल्स उभारले आहेत, अशी माहिती पंतप्रधानांना देतानाच, बीकेसी मैदानावरील दुसऱ्या टप्प्यातील रुग्णालयाची व नेस्को येथील कोविड रुग्णालयाची छायाचित्रेही दाखवली. राज्य सरकारनं ‘चेस दी व्हायरस’ला संपूर्ण प्राधान्य दिले असून चाचण्या करणे आणि संपर्क साखळीचा शोध घेणे सुरू केले आहे. यामुळे धारावीसारख्या भागातही संसर्ग थांबवल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.
उद्धव ठाकरे यांच्या मागण्या:
करोनावर निश्चित औषध उपलब्ध नसले तरी काही औषधांचा समावेश असलेल्या उपचार पद्धती सकारात्मक परिणाम दाखवत आहेत, त्यामुळे त्यांना लवकरात लवकर मान्यता मिळावी.
सध्याच्या स्थितीत परीक्षा होऊ नये असं राज्य सरकारचं मत आहे. अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी राज्य सरकारने गेल्या वर्षीच्या गुणांच्या आधारे गुण निश्चिती करण्याचा विचार आहे. केंद्राने व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक परीक्षांच्या बाबतीत विविध केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून एकसमान निर्णय घ्यावा जेणेकरून सर्व विद्यार्थ्यांना एकच न्याय मिळेल.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेला जुलैपासून पुढील ३ महिने कालावधी वाढवून मिळावा. यामुळे रेशन कार्ड धारकांना लाभ मिळेल.
राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून शेतकऱ्यांना तातडीने कर्जपुरवठा व्हावा यासाठी निर्देश द्यावेत.
राज्याकडे पीपीई किट्स आणि एन ९५ मास्कची उपलब्धता आहे, मात्र ग्रामीण भागासाठी व्हेंटिलेटर्सची गरज भासणार आहे.