शिक्षणसंस्थांची आर्थिक कोंडी
“करोना’मुळे उद्‌भवली समस्या
पुणे – करोनामुळे विद्यार्थी प्रवेशाचा प्रश्‍न, ऑनलाइन शिक्षण आणि स्वच्छतेसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च, राज्य सरकारकडून थकलेले अनुदान, या प्रकारच्या समस्येने शिक्षणसंस्थांची आर्थिक घडी कोलमडली आहे. या आर्थिक कोंडीतून सुटका करण्यासाठी राज्य सरकारने अनुदानासह शिक्षण संस्थांना विनाव्याज कर्ज उपलब्ध करून द्यावी, अशी व्यथा शहरातील चार शिक्षणसंस्थांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत मांडली.
यावेळी “डीईएस’ नियामक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शरद कुंटे, “शिप्रमं’ नियामक मंडळाचे अध्यक्ष ऍड. एस. के. जैन, “एमईएस’ नियामक मंडळाचे अध्यक्ष राजीव सहस्रबुद्धे आणि महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष राजन गोऱ्हे उपस्थित होते.
गेल्या 10 वर्षांत नव्याने शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी भरती नाही. स्वच्छतेवरचा रोजचा खर्च लाखो रुपयांच्या घरात जाणारा आहे. शुल्कवाढ न करण्याचे आदेशही सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे वेतन, पायाभूत सुविधांवरचा खर्च जमा होणाऱ्या शुल्कातूनच करावा लागेल. त्यामुळे शिक्षण संस्थांची होणाऱ्या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने थकलेले कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान संस्थांना द्यावेत, शिष्यवृत्तीची रक्‍कम द्यावी आणि राज्य सरकारने कमी व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून देऊन त्याचे व्याज सरकारने भरावे, याकडे या संस्थाप्रमुखांनी लक्ष वेधले.
शिक्षणसंस्थांच्या व्यथा
– वेतनेत्तर अनुदान वेळेत प्राप्त होत नाही
– शिष्यवृत्ती व आरटीईचे 50 कोटी रुपये येणे बाकी
– स्वच्छतेसाठी मोठ्या खर्चाचे आव्हान
– शुल्कवाढ न करण्याच्या निर्णयाने आर्थिक घडी विस्कटणार