केंद्र सरकारची घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांची चेष्टाच
विविध शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारवर साधला निशाणा
पुणे – केंद्र सरकारने ज्या पिकांचे उत्पादन कमी आहे, अशांच्या हमीभावात वाढ जाहीर केली आहे. ज्या पिकांचे देशात मुबलक प्रमाणात उत्पादन होते, अशांना हमीभावात कमी दरवाढ केली आहे. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव जाहीर केल्याचे केंद्र सरकारची घोषणा म्हणजे शेतकऱ्याची चेष्टा आहे. त्यामुळे हमीभावाला कुठलाही अर्थच राहात नसल्याचे विविध शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी म्हटले आहे.
केंद्रिय कृषी मूल्य आयोगाने जाहीर केलेल्या 2020-21 मधील खरीप हंगामासाठीच्या हमीभावाबाबत शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्‍त केली. हे हमीभाव जाहीर करून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्याचा डाव केंद्र सरकारने चालविला आहे. याबाबत अधिक प्रतिक्रिया व्यक्‍त करताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी म्हणाले, सर्वप्रथम संसदेमध्ये प्रलंबित असलेला दीडपट हमीभावाचा कायदा मंजूर करावा, या कायद्यामध्ये हमीभावापेक्षा कमी किंमतीत शेतमाल घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूदही आहे. हा कायदा समंत करून मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, हीच आमची मागणी आहे.
शेतीचा उत्पादन खर्च पाहता करण्यात आलेली वाढ तुटपूंजी आहे. सोयाबीन, भुईमूग, सूर्यफुल या पिकांच्या हमीभावात भरीव वाढ होईल अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी भरघोस वाढ केल्याचा दावा फसवा आहे. ही जनतेची दिशाभूल आहे, असे किसान सभेचे डॉ. अजित नवले यांनी स्पष्ट केले.
हमीभावाच्या संकल्पेनेची सरकरने चेष्टा चालवली आहे, असे सांगून शेतकरी संघटनेचे रघूनाथ पाटील म्हणाले, कापसाला 5 हजार 550 हमीभाव जाहीर केला जातो. मात्र माझ्याकडे 2,250 रुपये भावाची पट्टी आहे. या हमीभावांना काहीच अर्थ नाही. त्यापेक्षा अत्यावश्‍यक कायदा रद्द करावा. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील बंधने निघून जातील.
ज्वारी, बाजरीचे दर आणखी वाढविणे अपेक्षित होते : पाशा पटेल
हमीभाव जाहीर करताना केंद्र सरकारने अन्नधान्याबाबत विशेषत: डाळीमध्ये स्वयंपूर्ण होण्याबाबत पावले टाकण्याचे दिसून येत आहे.त्यामुळेच कडधान्य व तेलबिया पिकांचे भाव वाढविले आहेत. कोरडवाहू शेतीला प्राधान्य देण्यासाठी ज्वारी व बाजरीचे दर आणखी वाढविणे अपेक्षित होते, असे राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सांगितले.