राज्यातील देवस्थान इनाम जमिनींबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

राज्यातील धार्मिक आणि धर्मादाय संस्थांकडे असलेल्या देवस्थान इनाम जमिनींबाबत राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, राज्यभरातील साडेचार लाख हेक्टरहून अधिक देवस्थान इनाम जमिनी आता त्या जमिनी कसणाऱ्या पुजारी, वहिवाटदार आणि मिरासदार यांच्या नावे करण्यात येणार आहेत.यासाठी राज्य सरकार ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा’आणण्याच्या तयारीत आहे.

राजे-महाराजांच्या काळात मंदिरांचे व्यवस्थापन आणि धार्मिक कार्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनी इनाम म्हणून देण्यात आल्या होत्या. विशेषतः कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात देवदेवता, मठ आणि मंदिरांच्या नावावर लाखो एकर जमीन आहे. अनेक वर्षांपासून या जमिनी शेतकरी किंवा कुळांकडून कसल्या जात असल्या तरी त्यांची मालकी संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावावर नव्हती. तसेच या जमिनींचे हस्तांतरणही शक्य नव्हते.

देवस्थान जमिनींच्या मालकीसंदर्भातील वाद मिटवण्यासाठी महसूल विभागाने नवीन धोरण तयार केले आहे. त्याअंतर्गत ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा’ आगामी पावसाळी अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. या कायद्याच्या प्रारूपावर जनतेकडून हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या असून, ५ जूनपर्यंत नागरिकांना आपले आक्षेप नोंदविता येणार आहेत.
प्रस्तावित कायद्यानुसार धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्थांकडे असलेली इनामे खालसा करण्यात येतील. त्यानंतर संबंधित जमिनी पुजारी, वहिवाटदार किंवा मिरासदार यांच्या कायमस्वरूपी मालकीच्या केल्या जाणार आहेत. यासाठी संबंधितांकडून रेडीरेकनर दरानुसार मूल्य आकारले जाणार असून ही रक्कम संबंधित देवस्थान संस्थेला दिली जाणार आहे.
देवस्थान जमिनी वहिवाटदारांच्या नावे करताना त्या भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये समाविष्ट केल्या जाणार आहेत. मात्र एखाद्या वहिवाटदाराकडे कमाल जमीन धारण कायद्यानुसार निश्चित मर्यादेपेक्षा अधिक जमीन असल्यास अतिरिक्त जमीन सरकारजमा करण्यात येणार आहे.

राज्यात अनेक ठिकाणी देवस्थान जमिनींवर बेकायदेशीर कब्जा आणि हस्तांतरण झाल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आहेत. प्रस्तावित कायद्यानुसार अशा जमिनी ताब्यातून काढून घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, १ जानेवारी २०११ पूर्वी झालेले अतिक्रमण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशीनंतर दंड आकारून नियमित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

नव्या कायद्यात काय आहे ?

प्रस्तावित महाराष्ट्र इनाम देवस्थान निर्मुलन कायद्यान्वये धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्थाकडे असलेली इनामे खालसा करण्यात येणार असून या जागा सबंधित देवस्थानचे पुजारी, वहिवाटदार किंवा मिरासदार यांच्या नावावर केल्या जाणार आहेत. मात्र हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदाने नाहिसे करण्याचा अधिनियम, हैद्राबाद अतियात चौकशी अधिनियम आणि वक्फ अधिनियम या कायद्यांच्या व्याप्तीखाली येणाऱ्या जमीनींना महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मुलनचा कायदा लागू होणार नाही.

देवस्थानच्या जमीनीवर कोणी बेकायदेशीर कब्जा केला असेल तर ती जमीन काढून घेण्यात येणार आहे.अशा प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी करुन या जमीनीवर अतिक्रमण झाले असल्यास त्यावर दंड आकारण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. कोणी चुकीच्या पद्धतीने देवस्थानची जमीन हडप केल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याला दोन ते पाच वर्षे कारावास आणि त्या जमीनीच्या बाजारभावानुसार होणारी किंमतीएवढा दंड अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.