निवडणुका तर होणारच पण “या”ठिकाणचे निकाल न्यायालयाच्या निकालानंतरच

मुंबई/प्रतिनिधी
नगर परिषदा (MCs) आणि नगर पंचायतींच्या (NPs) निवडणुका अधिसूचित वेळापत्रकानुसार घेण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. याचाच अर्थ कोणत्याही निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आलेली नाही. ही प्रक्रिया सुरू राहील. मात्र ज्या ४० नगर परिषदा आणि १७ नगर पंचायतींमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक ओलांडली गेली आहे, त्यांचा अंतिम निकाल या प्रकरणाच्या निकालावर अवलंबून असेल. याचाच अर्थ या ५७ संस्थांमध्ये निवडून आलेले उमेदवार तेव्हाच पद ग्रहण करू शकतील, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय आरक्षण वैध ठरवेल, असेही माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने दिली.

उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत, राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल. मात्र उर्वरित संस्थांच्या निवडणुका घेताना कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक नसावी. ही अट देखील या प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्याचे प्राथमिक निर्देश देण्यात आले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, पुढील सुनावणीची तारीख २१ जानेवारी रोजी निश्चित होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच ५७ संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्यावर त्या निकालांचे भवितव्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल. न्यायालयाने लोकशाही प्रक्रिया थांबवण्यास नकार दिला आहे. कायदेशीर प्रक्रिया आणि निवडणूक प्रक्रिया दोन्ही समांतर सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.