आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास निवडणुकीची प्रक्रिया थांबवली जाईल-सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला इशारा

महाराष्ट्रात पुढील महिन्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंतच ठेवावी, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे.

या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास निवडणुकीची प्रक्रिया थांबवली जाईल, या निवडणुका स्थगित करण्यात येतील, असा कडक इशाराही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलाय.

न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुका 2022 मधील जे. के. बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वीची स्थिती लक्षात घेऊनच घेता येतील. बांठिया आयोगाने ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याचा सल्ला दिला होता. महाराष्ट्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या विनंतीनंतर खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 नोव्हेंबर रोजी ठेवली. मात्र निवडणुकांत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये, हे पुन्हा एकदा राज्याला बजावले.

खंडपीठाचे म्हणणे आहे की, बांठिया आयोगाचा अहवाल सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे आणि त्याआधीची परिस्थिती गृहीत धरूनच राज्याने निवडणुका पार पाडाव्यात.

या वेळी न्या. सूर्य कांत यांनी नाराजी व्यक्त करताना सांगितले की, न्यायालयाचे साधे आदेश महाराष्ट्रातील अधिकारी जटिल बनवत आहेत. त्यावर सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी आश्वासन दिले की, 19 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालय जे आदेश देईल, त्याचे राज्य सरकार काटेकोर पालन करेल. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण 70 टक्क्यांच्या वर गेल्याच्या याचिकांवर न्यायालयाने सोमवारी संबंधितांना नोटीस पाठवली आहे.

याचिकाकर्ते विकास सिंह आणि नरेंद्र हुडा यांनी न्यायालयात मांडले की, राज्यातील सुमारे 40 टक्के मतदारसंघांमध्ये 50 टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले असून काही ठिकाणी हा आकडा 70 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. यावर न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, जर निवडणुका बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार घेतल्या तर संपूर्ण प्रकरणच अर्थहीन ठरेल. आम्ही कधीही 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यास परवानगी दिलेली नाही. घटनापीठाच्या आदेशाच्या विरोधात काहीही निर्देश देण्याची अपेक्षा ठेवू नका, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.