‘राजभवनाच्या दारावर‘चक्रम’ वादळे;राज्यपालांनी सावध राहावे-शिवसेना

मुंबई: ‘राजभवनाच्या दारावर काही ‘चक्रम’ वादळे अधूनमधून आदळत असतात. राज्यपाल हे भले गृहस्थ आहेत. त्यांनी अशा चक्रम वादळांपासून सावध राहायला हवे. अन्यथा लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त होण्याचा धोका आहे,’ असा इशारा शिवसेनेनं पदवीच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबत बोलताना दिला आहे. ‘कायदा हा फक्त विद्यापीठालाच नाही, तो इतर क्षेत्रांनाही लागू आहे. कायद्यानंच कोणी वागायचं म्हटलं तर जनता साखरझोपेत असताना महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट उठवून बेकायदा शपथविधी झाला नसता,’ अशी बोचरी टीकाही शिवसेनेनं केली आहे.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर पदवीची अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्यातील ठाकरे सरकारनं घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयावरून पुन्हा एकदा राजकारण सुरू झाले आहे. विरोधी पक्षांनी या प्रश्नी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना निवेदन देताच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयास आक्षेप घेतला आहे. परीक्षा व्हायला हव्यात, असं राज्यपालांनी म्हटलं आहे. याच मुद्द्यावरून ‘सामना’च्या अग्रलेखातून शिवसेनेनं आपली भूमिका मांडली आहे. परीक्षा रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला शिवसेनेनं ठाम पाठिंबा दर्शवला आहे. उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी राज्यपालांशी चर्चा केल्यानंतरच हा निर्णय घेतला गेल्याचा दावा शिवसेनेनं केला आहे.
‘आणीबाणीच्या प्रसंगी अधिकार, हक्क, नियमांचे अहंकार बाजूला ठेवून सरकारला निर्णय घ्यावे लागतात. पंतप्रधान मोदी यांनी नोटबंदी आणि लॉकडाऊनचे निर्णय देशाला अंधारात ठेवून घेतले होते. मात्र, देशाच्या हितासाठी त्यांनी निर्णय घेतले असे आम्ही मानतो. महाराष्ट्रातही असे निर्णय संकटकाळी घेतले जात असतील तर अशा प्रत्येक निर्णयात विरोधी पक्षाने आडवी टांग टाकायची व त्यास राज्याच्या घटनात्मक प्रमुखांनी ‘मम’ म्हणत आशीर्वाद द्यायचे हेच मुळी नियमबाह्य आहे,’ असा संताप शिवसेनेनं व्यक्त केला आहे.
महाराष्ट्रात तीन पक्षांची जी आघाडी आहे ती फुटली तरच सरकार कोसळेल, अन्यथा नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीच सांगितले. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयात टांग अडवून सरकारला धोका होईल, सरकार अस्थिर होईल या भ्रमातून विरोधकांनी बाहेर पडले पाहिजे, असं शिवसेनेनं सुनावलं आहे.
‘राज्यपाल हे राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती आहेत, त्यांचे त्यादृष्टीने काही विचार असतील हे आम्ही समजू शकतो. मात्र राज्यातील १० लाखांवर विद्यार्थ्यांचीही काळजी करावीच लागेल. करोनाचा संसर्ग सुरू असताना एवढ्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा कशा घ्यायच्या, सोशल डिस्टन्सिंगचे बंधन त्यावेळी कसे पाळले जाणार, लाखो विद्यार्थ्यांचे जीव धोक्यात आणायचे का, असे अनेक प्रश्नही आहेत आणि सरासरी गुणांकन हेच या प्रश्नांचे व्यवहार्य उत्तर आहे, असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
राज्यपालांची ‘घटनात्मक चिंता’ जशी महत्त्वाची तशी सरकारची ‘जनतेची चिंता’ देखील महत्त्वाची आहे. देशभरात सध्या अनेक ‘बडे लोग’ बोगस डिग्री घेऊन राजकारणात वावरत आहेत.
करोना ग्रॅज्युएट’ होण्यापेक्षा हे बोगस पदवीवाले डेंजर. ही यादी दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत आहे, असा टोलाही अग्रलेखातून हाणला गेला आहे.