आयोगाने मुदतवाढ मागितल्यास पालिका निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात मुदतवाढ मागण्याचे सूतेवाच केले आहे. त्यामुळे, निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्यास इच्छुक असलेल्यांना आणखी काही महिने प्रतिक्षा करावी लागू शकते.एकीकडे महापालिकेने प्रारूप प्रभाग रचना तयार करून शासनाकडे पाठविण्याची मुदत अवघ्या काही दिवसांवर आलेली असतानाच आयोग मुदतवाढ मागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
यामुळे निवडणूकांची तयारी करणाऱ्यासाठी प्रभाग रचना, आरक्षण आणि मतदार याद्यांसाठी लागणारा वेळ लक्षात घेता, मे २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली चार महिन्यांची मुदत अपुरी ठरणार आहे.
यामुळे मुदतवाढीची मागणी आयोग करण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांबाबत सप्टेंबर महिन्यात सुनावणी होणार असून यावेळी ही मुदतवाढीची मागणी केली जाईल.न्यायालयाच्या आदेशानुसार आयोगाने राज्यशासनास निवडणुकीची प्रक्रीया सुरू करण्यासाठी प्रभाग रचना, गट-गण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, शासनाने वेळापत्रक जाहीर केले. त्यानंतर जिल्हा परिषदांची गण-गटांची प्रारूप रचना तयार झाली आहेत. नगर परिषदांची प्रभाग रचनाही तयार झाली आहे. महापालिकांची प्रारूप प्रभाग रचना तयार झाली असून पुढील आठवडयात ती नगरविकास विभागास सादर होणार आहे.
या पार्श्वभूमिवर निवडणूक आयोग प्रथम जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या, नगर परिषदा आणि सर्वात शेवटी पालिकांच्या निवडणुका घेण्याचे नियोजन आयोगाने केले आहे. निवडणुकीसाठी ईव्हीएम, मनुष्यबळाची मोठी गरज आहे. मध्य प्रदेशातून यंत्रे मागवली जाणार असून, राज्यभरात तयारीचा आढावा घेतला जात आहे. या प्रक्रियेसाठी वेळ लागणार असल्याने आयोग सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज दाखल करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.