लोकसभा निवडणुकीनंतरच पालिका निवडणुका;सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर

मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये पुन्हा एकदा चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्याचा निर्णय काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

यात प्रभागांची संख्या वाढवण्याचा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. मात्र, गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Elections) कधी होणार? याबाबत अद्यापही संभ्रम कायम आहे. सुरुवातीला कोरोना, ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे या निवडणुका लांबलेल्या होत्या. गेल्या जवळपास चार वर्षापासून या निवडणुकांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार? याबाबत सध्या तरी प्रतिक्षाच करावी लागणार आहे.

चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत

यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई वगळता अन्य महानगरपालिकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केली होती. मात्र आताच्या सरकारने पुन्हा प्रभागांच्या संख्येत बदल केला असून महानगरपालिकांमध्ये चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्यात आली आहे. मुंबईची लोकसंख्या आणि प्रभागांचा आकार लक्षात घेता एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत कायम ठेवण्यात आली होती. मात्र असं असलं तरी नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग, नगराध्यक्षांची थेट निव़डणूक कायम राहणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत संभ्रम कायम

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर गेली आहे. या सुनावणीची संभाव्य तारीख आता 16 एप्रिल असण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुनावणी आता थेट लोकसभा निवडणुका नंतरच होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची सुनावणी यापूर्वी 9 जानेवारीला होणार होती. त्यानंतर ही सुनावणी 4 मार्चला होणार होती. मात्र त्यापूर्वीच नवी संभाव्य तारीख समोर आली आहे. लोकसभा निवडणुका झाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेता येणार नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लोकसभा निवडणुकीच्या नंतरच होतील अशी शक्यता आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अवघ्या महाराष्ट्राला उत्सुकता

गेल्या चार वर्षांपासून म्हणजेच ऑगस्ट 2022 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या संपूर्ण प्रकरणाची उत्सुकता महाराष्ट्राला आहे. या एका याचिकेवर 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा आणि 207 नगरपालिका, पंचायत समित्यांचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. याव्यतिरिक्त 92 नगरपरिषदांमधल्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाचाही मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या ही सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचं बोललं जातंय.